ETV Bharat / bharat

Adani Group Cement Plants: अदानी समूहाने सिमेंट कंपनीला लावले कुलूप.. हिमाचल प्रदेश सरकारने बजावली नोटीस

एसीसी आणि अंबुजा सिमेंट प्लांट बंद करण्याबाबत सरकारने अदानी समूहाकडून उत्तरे मागवलीHimachal Government sent a notice to Adani group आहेत. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर सरकारने कंपनीला नोटीस बजावली. पूर्वसूचना न देता अचानक प्लांट बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय नियमांच्या विरोधात आहे, अशी विचारणा सरकारने कंपनीला केली आहे. हे कृत्य करणाऱ्या कंपनीवरही कारवाई होऊ शकते. ACC Ambuja plants shut operations in Himachal

HIMACHAL GOVERNMENT SENT A NOTICE TO ADANI GROUP REGARDING THE CLOSURE OF BOTH THE PLANTS IN HIMACHAL
अदानी समूहाने सिमेंट कंपनीला लावले कुलूप.. हिमाचल प्रदेश सरकारने बजावली नोटीस
author img

By

Published : Dec 17, 2022, 3:43 PM IST

शिमला (हिमाचल प्रदेश): हिमाचलमधील अदानी समूहाच्या दोन सिमेंट कंपन्या बंद करण्याबाबत सरकार कृतीत उतरले आहे. सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मुख्य सचिवांना या प्रकरणी योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर आज मुख्य सचिव आरडी धीमान यांनी उद्योग, परिवहन, राज्य पुरवठा महामंडळासह इतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात डीसी सोलन आणि बिलासपूरनेही सहभाग घेतला. बैठकीनंतर सरकारकडून अदानी समुहाला नोटीस बजावण्यात Himachal Government sent a notice to Adani group आली असून त्यावर उत्तर मागवण्यात आले आहे. ACC Ambuja plants shut operations in Himachal

नोटीस न देता प्लांट बंद करणे म्हणजे थेट नियमांचे उल्लंघन : सरकारने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये कंपनीला सांगण्यात आले आहे की, कोणतीही पूर्वसूचना न देता प्लांट बंद करणे म्हणजे नियमांचे उल्लंघन आहे. प्लांट बंद करण्याबाबत सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. सरकारने कंपनीला जमीन आणि इतर सुविधा दिल्या आहेत आणि अशा परिस्थितीत कंपनी असा निर्णय अचानक घेऊ शकत नाही. कंपनीच्या निर्णयाशी हजारो लोकांचे भविष्य जोडले गेले असून प्लांट बंद करण्याचा निर्णय एकतर्फी आहे. हे महसूल, वाहतूक, उद्योग आणि कामगार नियमांचे घोर उल्लंघन आहे. नोटीसमध्ये कंपनीवर कारवाई का करायची, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.

डीसींना दोन्ही पक्षांमधील वाद मिटविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत: कंपनी व्यवस्थापन आणि ट्रक युनियनमध्ये उद्भवलेल्या वादाच्या संदर्भात, सरकारने सोलन आणि बिलासपूर जिल्ह्यांतील डीसलाही वाद सोडविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मालवाहतुकीच्या शुल्काबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये वाद निर्माण झाला आहे, त्यानंतर कंपनीने दरलाघाट आणि बरमाना प्लांट बंद केले आहेत.

विधानसभा अधिवेशनापूर्वी वाद मिटवण्यात सरकार गुंतले : विधानसभा अधिवेशनापूर्वी सिमेंट कंपन्यांचा वाद मिटवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. धर्मशाला येथील तपोवन येथे २२ डिसेंबरपासून विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे. हा वाद असाच सुरू राहिला तर विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक हा मुद्दा उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांना घेरू शकतात. सिमेंट कंपनीच्या या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर संकट आले आहे. एवढेच नाही तर हिमाचलमधील कामही यामुळे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. बंद पडलेले दोन प्लांट हिमाचल प्रदेशच्या एकूण सिमेंट उत्पादनाच्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक उत्पादन करतात.

हिमाचल व्यतिरिक्त शेजारील राज्यांसह इतर राज्यांनाही येथून सिमेंटचा पुरवठा केला जातो. हिमाचलमध्येही या दोन कंपन्यांचे सिमेंट मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. सिमेंट प्लांट बंद झाल्यामुळे हिमाचलच्या इतर कंपन्या लोकांची मागणी पूर्ण करू शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत हा वाद दीर्घकाळ चिघळला तर हिमाचलमधील बांधकामेही यामुळे रखडण्याची शक्यता आहे. खासगी बांधकामांबरोबरच सरकारी कामांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शिमला (हिमाचल प्रदेश): हिमाचलमधील अदानी समूहाच्या दोन सिमेंट कंपन्या बंद करण्याबाबत सरकार कृतीत उतरले आहे. सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मुख्य सचिवांना या प्रकरणी योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर आज मुख्य सचिव आरडी धीमान यांनी उद्योग, परिवहन, राज्य पुरवठा महामंडळासह इतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात डीसी सोलन आणि बिलासपूरनेही सहभाग घेतला. बैठकीनंतर सरकारकडून अदानी समुहाला नोटीस बजावण्यात Himachal Government sent a notice to Adani group आली असून त्यावर उत्तर मागवण्यात आले आहे. ACC Ambuja plants shut operations in Himachal

नोटीस न देता प्लांट बंद करणे म्हणजे थेट नियमांचे उल्लंघन : सरकारने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये कंपनीला सांगण्यात आले आहे की, कोणतीही पूर्वसूचना न देता प्लांट बंद करणे म्हणजे नियमांचे उल्लंघन आहे. प्लांट बंद करण्याबाबत सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. सरकारने कंपनीला जमीन आणि इतर सुविधा दिल्या आहेत आणि अशा परिस्थितीत कंपनी असा निर्णय अचानक घेऊ शकत नाही. कंपनीच्या निर्णयाशी हजारो लोकांचे भविष्य जोडले गेले असून प्लांट बंद करण्याचा निर्णय एकतर्फी आहे. हे महसूल, वाहतूक, उद्योग आणि कामगार नियमांचे घोर उल्लंघन आहे. नोटीसमध्ये कंपनीवर कारवाई का करायची, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.

डीसींना दोन्ही पक्षांमधील वाद मिटविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत: कंपनी व्यवस्थापन आणि ट्रक युनियनमध्ये उद्भवलेल्या वादाच्या संदर्भात, सरकारने सोलन आणि बिलासपूर जिल्ह्यांतील डीसलाही वाद सोडविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मालवाहतुकीच्या शुल्काबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये वाद निर्माण झाला आहे, त्यानंतर कंपनीने दरलाघाट आणि बरमाना प्लांट बंद केले आहेत.

विधानसभा अधिवेशनापूर्वी वाद मिटवण्यात सरकार गुंतले : विधानसभा अधिवेशनापूर्वी सिमेंट कंपन्यांचा वाद मिटवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. धर्मशाला येथील तपोवन येथे २२ डिसेंबरपासून विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे. हा वाद असाच सुरू राहिला तर विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक हा मुद्दा उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांना घेरू शकतात. सिमेंट कंपनीच्या या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर संकट आले आहे. एवढेच नाही तर हिमाचलमधील कामही यामुळे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. बंद पडलेले दोन प्लांट हिमाचल प्रदेशच्या एकूण सिमेंट उत्पादनाच्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक उत्पादन करतात.

हिमाचल व्यतिरिक्त शेजारील राज्यांसह इतर राज्यांनाही येथून सिमेंटचा पुरवठा केला जातो. हिमाचलमध्येही या दोन कंपन्यांचे सिमेंट मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. सिमेंट प्लांट बंद झाल्यामुळे हिमाचलच्या इतर कंपन्या लोकांची मागणी पूर्ण करू शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत हा वाद दीर्घकाळ चिघळला तर हिमाचलमधील बांधकामेही यामुळे रखडण्याची शक्यता आहे. खासगी बांधकामांबरोबरच सरकारी कामांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.