दिल्लीत शेतकरी आंदोलन गेल्या एक महिन्यापासून सुरू आहे. शेतकरी कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय मागे हटण्यास तयार नाहीत. मात्र देशात असे आंदोलन पहिल्यांदाच नाही, तर भारतात विरोध प्रदर्शनाला मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सरकारविरोधात वेळोवेळी विरोध प्रदर्शन होत असतात. मागच्या दशकातही अनेक अशी आंदोलने झाली ज्यामुळे सरकारसमोर संकट निर्माण झाले. तर जाणून घेऊया मागच्या दशकातील १० मोठ्या आंदोलनांबाबत..
०१ शेतकरी आंदोलन (2019-2020)
२०१९ मध्ये नोव्हेंबर महिन्यात २४ राज्यातील 35 हजार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी व किमान हमीभावाच्या मागणीसाठी दिल्लीकडे कूट केली होती. भूमिहीन शेतमजूर व शेतकऱ्यांचा जमाव दिल्ली बॉर्डरवर धडकला होता. त्याआधी २०१८ मध्ये मार्चमहिन्यात ४० हजारहून अधिक आदिवासी शेतकरी नाशिकहून मुंबईकडे पायी मोर्चा काढून गेले होते.
कृषी विधेयके -२०२० विरोधात आंदोलन
केंद्र सरकारने २० सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. लोकसभेत तीन कृषी विधेयके मांडल्यानंतर काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी याचा कडाडून विरोध केला.
काय आहेत तीन नवे कायदे -
१ ) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
२) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
३) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
या कायद्यांविरोधात पहिल्यांदा पंजाबचे शेतकरी रस्त्यावर उतरले व त्यांनी आंदोलन केले. त्यांना हरियाणा व दिल्लीतील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला. सध्या अनेक राज्यातील शेतकरी या कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली असून अनेक पक्षांचा त्यांना पाठिंबा मिळत आहे.
०२ ) एनआरसी व सीएएविरोधात आंदोलने -
२०१९ मध्ये भाजप सरकारने नागरिकता दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते. देशात या विधेयकांवरूनही मोठे रणकंदन माजले होते. या विधेयकानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई लोकांना भारतीय नागरिकता देण्याची तरतूद होती.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभर तीव्र आंदोलन करण्यात आली. महाराष्ट्रात देखील अनेक ठिकाणी आंदोलन आणि निषेध मोर्चे निघाले. काही ठिकाणी मोर्चाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळाले. तर काही ठिकाणी समर्थनार्थ देखील मोर्चे निघाले.
शाहीन बाग आंदोलन -
११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) मंजूर झाल्यानंतर त्याच्याविरोधात दिल्लीतील शाहीनबाग येथे आंदोलन सरु झाले. आंदोलनकर्त्यांनी केवळ सीएए, एनआरसीबाबतच नाही, तर महिलांची सुरक्षा, महागाई, बेरोजगारी विरोधातही आंदोलन करण्यात आले. शाहीन बागेत मुख्यत: मुस्लिम महिला आंदोलनात उतरल्या. आंदोलनकर्त्यांनी १५ डिसेंबर २०१९ ते ९ फेब्रुवारी २०२० म्हणजे ५५ दिवस अहिंसक आंदोलन करत दिल्लीतील एक मुख्य महामार्ग रोखून धरला होता. २९ जानेवारी २०२० रोजी नागरिकता दुरुस्ती कायदा व राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी कायद्याच्या विरोधात भारत बंद आंदोलन करण्यात आले
०३ - जनलोकपाल आंदोलन -
वर्ष 2011 मध्ये देशात एक सामाजिक क्रांती पाहायला मिळाली. अन्ना हजारेंच्या नेतृत्वात देशात जन लोकपाल विधेयकांच्या मागणीवरून आंदोलन सुरू होते. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे अन्ना हजारेंच्या उपोषणाने केंद्रीय सत्ता खिळखिळी करून टाकली. अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, किरण बेदी आदि अनेक समाजसेवकांनी या आंदोलनात अन्ना हजारे यांची साथ दिली. टाइम मॅगझिनने या आंदोलनाला 2011 मधील १० सर्वात मोठ्या घटनांमध्ये सामील केले होते.
०४ ) निर्भया आंदोलन -
2012 मध्ये दिल्लीत घडलेल्या निर्भया गँग रेप घटनेने देशात संतापाची लाट उसळली. देशभरात मोर्चे निघाले व महिलांची सुरक्षा व बलात्कारातील दोषींना कडक शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली. या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळाला. या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तसेच सरकारलाही मोठा धक्का बसला होता. गा.
०५) काश्मीरमधील आर्टिकल 370 शी संबंधित आंदोलन
5 ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकराने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल 370 आणि 35 अ हटवले. त्यावेळी खोऱ्यातील फुटीरतावादी नेत्यांनी याला तीव्र विरोध केला. हुर्रियत शिवाय पीडीपी, काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फ्रेंस सारख्या अनेक राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारद्वारे अनुच्छेद 370 हटवण्याला विरोध केला. त्यानंतर सरकारने खोऱ्यातील इंटरनेट सेवा बंद केली व मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात केले.
०६) मी-टू मूव्हमेंट -
2018-2019 मध्ये जगात सुरू झालेल्या मी टू मूव्हमेंटने अनेक लोकांचा खरा चेहरा दुनियासमोर आणला. या आंदोलनाने अनेक महिलांनी धाडस दाखवत आपल्यावर झालेल्या लैंगिक शोषणाला वाचा फोडली. भारतात तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकर यांच्या विरोधात छेडछाडीचा आरोप केल्यानंतर या चळवळीला सुरूवात झाली. त्यानंतर अनेक महिलांनी मी टू च्या माध्यमातून अभिनेत्यांच्या संबंधित काळे कारनामे समोर आणले.
०७) कलम 377 हटवले -
6 सप्टेंबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अनुच्छेद 377 हटवून भारतातील तृतीयपंथी समुदायाला मोठा दिलासा दिला. सुप्रीम कोर्टाने अनुच्छेद 377 ला वैध घोषित केले. त्यानंतर भारतातील अनेक शहरांमध्ये एलजीबीटी कम्यूनिटीच्या लोकांनी जल्लोष केला.
०८) कोरेगाव-भीमा आंदोलन -
भीमा कोरेगावचे युद्ध इतिहासात प्रसिद्ध आहे. मराठा सेना महाराष्ट्रातील भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या युद्धात इंग्रजांकडून पराभूत झाली होती. ईस्ट इंडिया कंपनीकडून लढताना महार रेजिमेंटच्या सैनिकांनी अतुल्य शोर्याचे प्रदर्शन करत विजय मिळवला होता. त्यामुळे पेशव्यांवर अनुसूचित जातीचा विजय म्हणून येथे स्मारक बनवले गेले. त्यामुळे दलित समुदाय प्रत्येक वर्षी मोठ्या संख्येने त्या बहादूर सैनिकांनी श्रद्धांजली देण्यासाठी एकत्रित येतात. ज्यांनी पेशव्यांविरुद्ध लढताना प्राणांची आहुती दिली होती.
२०१८ मध्ये या युद्धाला २०० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे लाखों दलित भीमा कोरेगाव येथे जमले होते. त्यावेळी काही समाजकंटकांनी लोकांवर हल्ले केले व वाहनांची जाळपोळ केली. या प्रकरणी हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिड़े आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर हिंसा भडकवण्याचा गुन्हा नोंद केला.
०९) एफटीआयआय आंदोलन २०१५ -
केंद्र सरकारने पुणे येथील फिल्म अँड टेलिव्हिज़न इंस्टिट्यूटच्या चेअरमनपदी भाजपशी संबंधित राहिलेले अभिनेते गजेंद्र चौहान यांनी नियुक्त केले. त्याच्या विरोधात विद्यार्थ्यानी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे देशभरातील विद्यार्थ्यांचा याला पांठिबा मिळाला होता व १५० दिवस विद्यार्थ्यांनी साखली उपोषण केले होते. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ देशातील अनेक दिग्गज लोकांनी त्यांना मिळालेले प्रतिष्ठित पुरस्कार व सम्मान सरकारला परत केले होते.
१०) मराठा आरक्षण आंदोलन -
मराठा क्रांती मोर्चा किंवा मराठा क्रांती मूक मोर्चा हे मराठा समाजाचे २०१६-१७ मध्ये झालेले एक आंदोलन होते. १३ जुलै २०१६ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी या खेड्यातील एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन तिचा खून करण्यात आला. त्यानंतर मराठा समाजाकडून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत मोर्चे काढण्यात आले. पहिला मोर्चा औरंगाबादला तर शेवटचा मोर्चा मुंबईत निघाला. आंदोलकांनी कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंड द्या, तसेच अट्रॉसिटी कायदा रद्द करा अथवा तो शिथिल करा आणि मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण द्या आदि मागण्या केल्या. या आंदोलनाने महाराष्टातील वातावरण ढवळून निघाले होते.
