नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ 2019 च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर दररोज सुनावणी करणार आहे. ज्यात जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले गेले.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा या घटनापीठात समावेश आहे. सोमवार आणि शुक्रवार वगळता खंडपीठ या प्रकरणावर सलग सुनावणी करणार आहे. आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याच्या बाजूने न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या नोडल वकिलामार्फत घटनापीठाकडे एक टीप सादर केली आहे, त्यात म्हटले आहे की तोंडी युक्तिवादासाठी सुमारे 60 तास लागतील.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद सुरू केला. अकबर लोन म्हणाले की, या खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यासाठी पाच वर्षे लागली आणि पाच वर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही नव्हती, हे ऐतिहासिक आहे. परिसरातील लोकांची इच्छाशक्ती अशा प्रकारे नष्ट होऊ शकते का, असा सवाल त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी यावर जोर दिला की जम्मु काश्मीरचे भारतात एकीकरण निर्विवाद होते, ते निर्विवाद आहे आणि ते नेहमीच निर्विवाद राहील. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, लोकशाहीची पुर्नस्थापना करण्याच्या नादात आपण लोकशाही 'उद्ध्वस्त' केली आहे. ते म्हणाले की जम्मू आणि काश्मीर ऐतिहासिकदृष्ट्या वेगळे नाते दर्शवते आणि दोन सार्वभौम राष्ट्रांमधील अनोखे नाते आपण अशा प्रकारे संपवू शकतो का.
सिब्बल असेही म्हणाले की, मी इथे राजकारण आनु इच्छित नाही, मी नाव घेताच दुसरा पक्ष म्हणेल की नाही, नेहरूंचा यात काहीही संबंध नव्हता. इथे राजकारण नाही, मला इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर गदारोळ नको आहे. राज्यपालांनी, सत्ताधारी पक्षाने जून 2018 पासून जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेला स्थगिती दिली. कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात ते म्हणाले की, घटनाबाह्य आणि संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांचे पालन करण्याच्या प्रक्रियेद्वारे हे संबंध रातोरात बदलले गेले. आणीबाणी, बाह्य आक्रमणाशिवाय ते लोकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित करू शकत नाहीत.
विशेष म्हणजे, सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, शेखर नाफाडे, दिनेश द्विवेदी, जफर शाह, सी.यू. सिंग, प्रशांतो चंद्र सेन, संजय पारीख, गोपाल शंकरनारायणन, डॉ.मेनका गुरुस्वामी, नित्या रामकृष्णन, पी.व्ही. सुरेंद्रनाथ या प्रकरणातील याचिकाकर्ते आणि इतर हस्तक्षेपकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद सादर केला जाईल. तर अटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे प्रामुख्याने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतील.
यापूर्वी 11 जुलै रोजी खंडपीठाने विविध पक्षांकडून लेखी युक्तिवाद आणि प्रकरणाची माहिती दाखल करण्यासाठी 27 जुलै ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवार आणि शुक्रवार वगळता दररोज सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले होते. सोमवार आणि शुक्रवार हे सर्वोच्च न्यायालयात विविध प्रकरणांच्या सुनावणीचे दिवस आहेत. या दिवसात केवळ नवीन याचिकांवर सुनावणी होते आणि नियमित खटल्यांवर सुनावणी होत नाही.
न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि सरकार यांच्यासाठी प्रत्येकी एक वकिलाची नियुक्ती केली असून ते 27 जुलैपूर्वी उत्तर तयार करून ते दाखल केले आहे. 5 ऑगस्ट 2019 च्या अधिसूचनेनंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्याच्या स्थितीसंदर्भात सोमवारी केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होत असलेल्या घटनात्मक मुद्द्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या याचिकेवर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला दिल्लीत म्हणाले की, 'आम्हाला न्याय मिळण्याची आशा आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जे घडले ते घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर होते हे आम्ही सिद्ध करू या आशेने आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या वतीने येथे आलो आहोत.
