पणजी (गोवा) - तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांच्या निर्दोषत्वाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 29 जुलैपर्यंत तहकूब केली. म्हापसा येथील सत्र न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांची त्यांच्या कार्यालयातील महिला सहकाऱ्यावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली होती, त्याला सरकारतर्फे आव्हान देण्यात आले आहे.
हेही वाचा - रिलायन्स रिटेल ३ ते ५ वर्षात १० लाख नोकऱ्या देणार - मुकेश अंबानी
जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मंडळी तेजपाल यांची बाजू
तेजपाल यांच्या वतीने जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, सरकारने आव्हान दिलेल्या याचिकेतील केलेली दुरुस्ती त्याची माहिती, तसेच इतर दस्तावेज दिलेला नाही, त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती गोवा खंडपीठाला केली. यावेळी सरकारतर्फे अ‌ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगमी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, याचिकेत दुरुस्ती केलेल्याची माहिती एका आठवड्यात तेजपाल यांच्या वकिलांना दिली जाईल. यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी 29 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
या कलमान्वये दाखल होता गुन्हा
सहकारी महिलेवर केलेल्या अत्याचारप्रकारणी तेजपाल याच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या 376 (बलात्कार) 341, 342, 354 अ व 354 ब या कलमान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. सहकारी तरुणीचे लैगिक शोषण केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. सुमारे सात वर्षांपूर्वी अर्थांत वर्ष 2013 मध्ये गोव्यात बांबोळी येथील एका तारांकित हॉटेलमध्ये झालेल्या ‘थिंक फेस्टिव्हल’च्या दरम्यान हे प्रकरण घडले होते व ते राष्ट्रीय पातळीवर बरेच गाजले होते.
तेजपाल याने सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची होती तक्रार
तरुण तेजपाल याने एका सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार पोलीस स्थानकात सादर केल्यानंतर ते प्रकरण अतिशय संवेदनशील, तथा गंभीर स्वरुपाचे असल्याने त्याचा तपास क्राईम ब्रांचकडे सोपवण्यात आला होता. काइम ब्रांचच्या तत्कालीन निरीक्षक तथा विद्यमान पोलीस उपअधीक्षक सुनिता सावंत यांनी त्या प्रकरणाचा तपास करून तेजपाल याच्याविरोधात आरोपपत्र सादर केले होते. न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2017 रोजी त्याच्याविरोधातील आरोपपत्र दाखल करून घेतले होते. या खटल्यावरील सुनावणी इन कॅमेरा घेण्यात आली होती. या खटल्यावरील सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या अनुषंगाने मागच्या सुमारे सहा महिन्यांत ती सुनावणी तेजगतीने घेण्यात आली होती.
30 नोव्हेंबर 2013 रोजी तेजपालाला झाली होती अटक
बलात्कार झाल्याची तक्रार सादर केल्यानंतर संशयिताला 30 नोव्हेंबर 2013 रोजी अटक झाली होती व त्याला सुमारे सहा महिने कोठडीत राहावे लागले होते. या खटल्यावरील सुनावणीवेळी बचाव पक्षातर्फे चार जणांच्या साक्षी नोंदवल्या होत्या. तसेच, अन्य किमान 80 जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना संशयिताने जिल्हा व सत्र न्यायालयात व उच्च न्यायालयातही जामिनासाठी अर्ज केला होता. अखेरीस खटल्याची सुनावणी प्राधान्यक्रमाने घेऊन पूर्ण करण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला सशर्त जामीन दिला होता. दरम्यान त्यांची म्हापसा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकार उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे गोवा सरकारने या निकालाला आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा - जम्मू आणि काश्मीरच्या नेत्यांबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची बैठक सुरू; 'हे' नेते उपस्थित
