नवी दिल्ली : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग व सदस्य संख्या वाढवणे, प्रभाग रचना ठरविण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतः कडे घेण्यात आले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच राज्यात सत्तांतर झाले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्य सरकारचा निर्णय, वाढविलेली प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यासह राज्य सरकारच्या सत्तांतरा विरोधातील अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली.
मार्गातील अडचणी होणार दूर : न्यायालयाने यासंदर्भात कोणत्या मुद्द्यांवर तातडीने आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. ते मुद्दे पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करावेत, अशी सूचना न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अर्जदारांच्या व राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना केली होती. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी होणार आहे. तसेच सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय घटनापीठाचे कामकाजही मंगळवारी होणार असून ते कामकाज झाल्यावर निवडणुकांबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या मार्गातील अडचणी दूर केल्या जाण्याची चिन्हे आहेत.
असा केला होता बदल : राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने २०२१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. मात्र राज्यात शिंदे सरकार येताच, ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीच्या कार्यवाहीत केलेल्या बदलाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
हेही वाचा : Maharashtra Political Crisis : धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? १४ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी
विनंती अर्ज निवडणूक आयोगाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर : राज्य शासनाने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली. आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे, अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सर्व याचिका व अर्जांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे. याचिकाकर्त्यां तर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. अभय अंतुरकर, ॲड. शशीभूषण आडगावकर राज्य शासनातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. आडकर काम पाहत आहेत.
