नवी दिल्ली - काशीतील विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिदीचा वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे. मात्र, यावेळी शृंगार गौरीच्या पूजेबाबत हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. परंतु शृंगार गौरीच्या पूजेचा संबंध ज्ञानवापी संकुलाशी असल्याने एकूणच मंदिर आणि मशीद असा वाद असल्याचे दिसते. वाराणसी येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्ञानवापी मशिदीमध्ये व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. 19 मे रोजी हे पथक न्यायालयात अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने या सर्वेक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. वाराणसीने दिवाणी खटला निकाली काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यादरम्यान नमाज पढण्याची परवानगी द्यावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अनादी काळापासून विश्वनाथ मंदिर काशीमध्ये ( Gyanvapi Masjid Or Mandir ) - 12 ज्योतिर्लिंगांची नावे शिवपुराणानुसार आहेत. (शत्रुद्र संहिता, अध्याय 42/2-4). शिवपुराणात रचलेल्या द्वादश ज्योतिर्लिंगाच्या मंत्रातही '.. वर्णस्य तु विश्वेशम्' असा उल्लेख आहे. पुराणानुसार, अनादी काळापासून काशीमध्ये अविमुक्तेश्वराचे ज्योतिर्लिंग आहे ज्याला विश्वेश्वर आणि भगवव विश्वनाथ असेही म्हणतात. हिंदू धर्म आणि महाभारताच्या उपनिषदांमध्ये, काशी विश्वनाथ हे विश्वाचे पहिले शिवलिंग म्हणून नमूद ( Kashi temple in Puran ) केले आहे.
1194 मध्ये मोहम्मद घोरीचा काशीवर हल्ला-हिंदू मान्यतेनुसार, भारतातील आक्रमकांच्या हल्ल्यामुळे काशी विश्वनाथ मंदिराच्या स्वरुपात अनेक बदल झाले. काशी हा अनादी काळापासून धर्म, शिक्षण आणि संस्कृतीचा बालेकिल्ला असल्याने येथील मंदिरे आणि शैक्षणिक संस्था परकीय आक्रमकांच्या लक्ष्यावर राहिल्या आहेत. इतिहासकारांच्या मते, 1194 मध्ये मोहम्मद घोरीने या श्रद्धेच्या केंद्रावर प्रथम हल्ला केला होता. 1447 मध्ये, शार्की सुलतान महमूद शाहने पुन्हा काशी विश्वनाथ मंदिर पाडले.
महाराजा रणजित सिंह यांनी मंदिराच्या घुमटावर सोन्याचा थर चढवला - अकबराचा दरबारी तोडरमल याने १५८५ मध्ये मंदिर बांधल्याचे डॉ. ए.एस. भट्ट यांच्या 'दान हरावली' या पुस्तकात सांगितले आहे. शाहजहानच्या कारकिर्दीत, त्यावर हल्ला झाला. त्याच्याशी संबंधित 63 इतर मंदिरे पाडण्यात आली. १६६९ मध्ये औरंगजेबाने मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचे ऐतिहासिक पुराव्यांवरून समोर आले आहे. औरंगजेबाने दिलेला विश्वनाथ मंदिर पाडण्याचा आदेश आजही कोलकात्याच्या एशियाटिक लायब्ररीत आहे. साकी मुस्तेद खान यांच्या मसीदे आलमगिरी या पुस्तकात मंदिर पाडून ज्ञानवापी मशीद बांधल्याचा उल्लेख आहे. 1780 मध्ये इंदूरच्या महाराणी अहिल्याबाई होळकर यांनी त्याची पुनर्बांधणी केली. महाराजा रणजित सिंह यांनी मंदिराच्या घुमटावर सोन्याचा थर चढवला.
1883 मध्ये सरकारी दस्तऐवजात वादग्रस्त जागेची नोंद- ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयात १९९१ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. 1991 मध्ये ज्ञानवापी मशिदीवर हिंदू समाजाने पहिला दावा केला असे नाही. 18 व्या शतकापासून, हिंदू पक्ष हा ज्ञानवापी संकुल हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची मागणी करत आहेत. 1771-72 मध्ये जेव्हा मराठा महादजी शिंदे यांच्या सैन्याने दिल्ली ताब्यात घेतली. यादरम्यान त्यांना शाहआलमकडून काशी विश्वनाथ मंदिराचा मोबदलाही मिळाला. पण तोपर्यंत काशीवर ईस्ट इंडिया कंपनीचे वर्चस्व निर्माण झाले होते. 1803 मध्ये दिल्लीत मराठे आणि इंग्रज यांच्यात लढाई झाली. त्यात मराठ्यांचा पराभव झाला. यानंतर १८०९ ते १८१० या काळात ज्ञानवापी मशीद हिंदूंच्या ताब्यात गेली. त्या वेळी बनारसचे जिल्हा दंडाधिकारी असलेले डी एम वॉटसन यांनी ज्ञानवापी संकुल हिंदूंच्या ताब्यात देण्यास सांगितले. परंतु दंगलीमुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. 1883 मध्ये सरकारी दस्तऐवजात वादग्रस्त जागेची नोंद ज्ञानवापीच्या नावावर करण्यात आली.
काय आहे ज्ञानवापीचा वाद - ज्ञानवापी मशीद आणि नवीन विश्वनाथ मंदिर यांच्यामध्ये 10 फूट खोल विहीर आहे. ज्ञानवापी म्हणजे ज्ञानाची विहीर आहे. हिंदू श्रद्धा आणि प्रचलित मान्यतेनुसार, भगवान शिवाने काशीमध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंगाच्या रूपात अवतार घेतला होता. स्कंद पुराणानुसार भगवान शिवाने आपल्या त्रिशूळाने विहीर बांधली होती. भगवान शिवाने माता पार्वतीला विहिरीजवळ ज्ञान दिले होते, म्हणून तिला ज्ञानवापी असे संबोधले जाऊ लागले. हिंदू पक्षाचा दावा आहे की विवादित संरचनेत एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आहे. याशिवाय मंदिराच्या आवारात देवदेवतांच्या मूर्तीही आहेत. महाकाय नंदीचे तोंडही मशिदीकडे आहे. मंदिरातील शिवलिंगासमोर नंदीचे मुख नेहमी असते. यावरून पौराणिक शिवलिंग ज्ञानवापी संकुलातच असल्याची श्रद्धा निर्माण झाली. याशिवाय, मशिदीच्या संरचनेत हिंदू मंदिराचे चिन्ह असल्याचा दावाही हिंदू बाजूने केला आहे. हा दावा मुस्लिम बाजूने नाकारला आहे.
ज्ञानवापी संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी याचिका- 1991 मध्ये, काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुजाऱ्याच्या वंशजांनी जिल्हा न्यायालयात एक याचिका दाखल करून ज्ञानवापी मशीद हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची आणि मशिदीच्या परिसरात नमाज अदा करण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने 1993 मध्ये या प्रकरणाला स्थगिती दिली. 2019 मध्येही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वराच्यावतीने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून ज्ञानवापी संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी याचिका जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याला मुस्लिम पक्षाने विरोध केला होता. ही याचिका अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. मुस्लिम पक्षाने हिंदू बाजूच्या मागणीला 'प्लेसेस ऑफ वर्शप अॅक्ट 1991'चे उल्लंघन म्हटले आहे. प्रार्थना स्थळ कायदा 1991 नुसार, राम मंदिर वगळता देशातील सर्व धार्मिक स्थळांची स्थिती 1947 मध्ये होती तशीच राहील. या अर्थाने हा कायदा ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेच्या शाही ईदगाहसह देशातील सर्व धार्मिक स्थळांना लागू आहे.
मग ज्ञानवापीचे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात का पोहोचले - यावेळी वाराणसीच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा थेट ज्ञानवापी मशिदीशी संबंध नाही. 18 ऑगस्ट 2021 रोजी, वाराणसीतील पाच महिलांनी वाराणसीच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयात शृंगार गौरी मंदिरात दररोज दर्शन आणि पूजा करण्याची मागणी करण्यासाठी दावा दाखल केला होता. ज्ञानवापी मशिदीच्या सीमा भिंतीपासून काही अंतरावर एक व्यासपीठ आहे. शृंगार गौरीची आकृती या व्यासपीठावर आहे. १९९६-९७ पर्यंत हिंदू महिला या आकृतीची पूजा करत आहेत. प्रशासनाने 1997 पर्यंत वासंतिक नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी वर्षातून एकदा शृंगार गौरीची पूजा करण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर पोलीस प्रशासनाने शृंगार गौरीकडे जाणारा रस्ता बंद केला. यानंतर ऑगस्ट 2021 मध्ये राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक नावाच्या पाच महिला शृंगार गौरीच्या पूजेची मागणी करत न्यायालयात पोहोचल्या.
व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश - दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग, वाराणसीच्या न्यायालयाने याचिका स्वीकारली. 8 एप्रिल रोजी विश्वनाथ मंदिराशेजारील ज्ञानवापी मशीद परिसराचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. अजय कुमार मिश्रा यांची न्यायालयाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करताना न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल १० मेपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुस्लिमांच्या विरोधानंतर न्यायालयाने 17 मे ही तारीख ठरवण्यात आली.
16 मे रोजी सर्वेक्षण पूर्ण - ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये 16 मे (सोमवार) रोजी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. सर्वेक्षणानंतर, हिंदू पक्षाने दावा केला की मशिदीच्या वाळूखानामध्ये 12.8 फूट व्यासाचे शिवलिंग सापडले आहे. याशिवाय मशिदीच्या भिंतींवर हिंदू धार्मिक चिन्हे पाहायला मिळतात. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीचे म्हणणे आहे की वजुखानाच्या कारंज्याचे शिवलिंग असे वर्णन करून संभ्रम पसरविला जात आहे. समितीने न्यायालयाच्या आयुक्तांवर पक्षपातीपणाचा आरोपही केला. यानंतर १७ मे रोजी जिल्हा न्यायालयाने अजय मिश्रा यांना हटवले.
नमाजात व्यत्यय आणू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश - मंगळवार 17 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने मस्जिद समितीने ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी केली. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने जिल्हा प्रशासनाला प्रार्थनेत व्यत्यय आणू नका असे आदेश दिले. जिथे शिवलिंग सापडेल, ती जागा सुरक्षित ठेवावी. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि हिंदू पक्षाला नोटीस बजावली आहे. त्यांचे उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणी आता 19 मे रोजी (गुरुवारी) सुनावणी होणार आहे. 19 मे रोजी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू राहणार आहे. पाहणी अहवाल पाहून जिल्हा न्यायालय काय निर्णय घेते हे पाहणे बाकी आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर लागणार आहेत.
हेही वाचा-Gyanvapi Masjid : ज्ञानवापी मशिदीच्या समर्थनार्थ मालेगावला धरणे आंदोलन
