वाराणसी - ज्ञानवापी संकुलात शिवलिंग सापडल्याच्या दाव्यानंतर न्यायालयाने ती जागा ( Shivling found in Gyanvapi complex ) सील करण्याचा आदेश जारी केला आहे. सरकारी वकील महेंद्र प्रताप ( Public Prosecutor Mahendra Pratap ) यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात दिवाणी न्यायालय दुसऱ्या सहायक न्यायालय आयुक्तांची ( Assistant Court Commissioner in Gyanvapi case ) नियुक्ती करू शकते.
संपूर्ण ज्ञानवापी प्रकरणाला नवीन वळण लागले आहे. जिल्हा शासकीय अधिवक्ता महेंद्रप्रसाद पांडे ( Government Advocate Mahendra Prasad Pandey ) यांच्यावतीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या ( court of Civil Judge Senior Division ) न्यायालयात अर्ज देण्यात आला आहे. त्यात तीन मुद्द्यांकडे लक्ष वेधून नवीन वकील आयुक्तांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात त्यांचे सहकारी अधिवक्ता नित्यानंद राय यांचे ( advocate Nityanand Rai on Gyanvapi Mosque ) म्हणणे आहे की, मुद्यांवर नवीन वकील तिथल्या आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यांना चौकशी पूर्ण करून अहवाल देण्याचे आवाहन केले आहे.
तलाव सील केल्याने पर्यावरणाला धोका-सरकारी वकिलांनी तीन मुद्द्यांमध्ये पहिली मागणी केली आहे की ज्या ठिकाणी सील करण्यात आले आहे, त्या ठिकाणी पाण्याची पाइपलाइन असावी. जे वेगळे करणे आवश्यक आहे. याशिवाय त्या ठिकाणी काही स्वच्छतागृहे आहेत, ती बंद पडल्याने पूजा करणाऱ्यांना त्रास होऊ शकतो. याशिवाय तलावात मासे आहेत. ते सील करण्यात आले आहेत. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो.
न्यायालय आज देऊ शकते निकाल-नवीन वकील आयुक्तांकडे तपासासाठी पाठवून त्याचा अहवाल मागवावा. जेणेकरून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करता येईल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयीन कामकाज पुढे नेण्याचे काम सरकारकडून करण्यात येते. मानवी दृष्टिकोनातून या बाबींकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही सरकारी वकिलांच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालय आज या संपूर्ण प्रकरणावर सुनावणी घेऊन निकाल देऊ शकते.
हेही वाचा-Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मशीदीचे सर्वेक्षण! सर्वेक्षणाचे काम अर्धवटच; उद्याही होणार सर्वे
