ग्वालियर (मध्य प्रदेश) - अशोकनगरचे भाजप आमदार जजपाल सिंह जज्जी यांच्या जात प्रमाणपत्राविरोधात दाखल याचिकेवर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आज सोमवार (दि. 12 डिसेंबर)रोजी सुनावणी झाली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने जजपालसिंग जज्जीचे बनावट जात प्रमाणपत्र बनवल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. जज्जीला पंजाबमध्ये बनवलेले कीर जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळाले होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. पंजाबमध्ये कीर जातीला एससी आरक्षण मिळेल, पण मध्य प्रदेशात नाही असे निरिक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले आहे. त्यासोबतच, न्यायालयाने जज्जी यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
कीर जातीचे असल्याचा दावा - जजपालसिंग जज्जी यांनी अनुसूचित जातीचे बनावट प्रमाणपत्र बनवून विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला. न्यायाधीशांनी केलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करावे. कधी जज्जी स्वतःला कीर जातीचे असल्याचा दावा करतात, तर कधी नाट जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक लढवतात. त्यांनी सर्वसाधारण जागेवरही निवडणूक लढवली आहे असा युक्तिवाद लड्डूराम कोरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आरडी जैन आणि अधिवक्ता संगम जैन यांनी केला आहे.
सदत्व संपविण्याचे आदेश - यासोबतच हायकोर्टाने जज्जी यांचे विधानसभेचे सदस्यत्वही रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने निकाल देताना आमदार जजपाल सिंह जज्जी यांच्यावर ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. तसेच, 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत जजपाल सिंह जज्जी यांनी अशोकनगर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांनी ही जागा जिंकली होती. त्यावेळी जज्जीने भाजपच्या लड्डू राम कोरी यांचा पराभव केला होता.
भाजपच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढवली - निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर लड्डू राम कोरी यांनी जज्जीच्या जात प्रमाणपत्राविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांचे वकील संगम जैन यांनी या याचिकेसोबत जजपाल सिंह यांची सर्व जात प्रमाणपत्रे न्यायालयात सादर केली आहेत. या प्रकरणी जज्जीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, 50 वर्षांपूर्वी त्यांचे आजोबा मध्य प्रदेशात आले होते त्यामुळे त्यांना येथे आरक्षण मिळेल. तसेच, जजपाल सिंह जज्जी यांनी 2018 च्या निवडणुकीचा राजीनामा दिला आणि 2020 मध्ये भाजपच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढवली त्यामध्ये ते पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले.
जात प्रमाणपत्र चुकीच्या पद्धतीने बनवले - जज्जी यांचे आजोबा मध्य प्रदेशात आले होते. ते 1950 पूर्वी गुना येथे स्थायिक झाले होते. त्यामुळे याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही. हायकोर्टाने चर्चेनंतर 9 डिसेंबरला निर्णय राखून ठेवला होता आणि 12 डिसेंबरला या याचिकेवर कोर्टाने निर्णय दिला होता. नट, कीर आणि बाजीगर या वेगवेगळ्या जाती असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. जात प्रमाणपत्र चुकीच्या पद्धतीने बनवण्यात आले आहे, त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले आहे.
काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये - जज्जी 2018 मध्ये यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदारकीची निवडणूक जिंकले होते. 2020 मध्ये, केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासोबत, जज्जी यांनीही काँग्रेस सोडली आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. 2020 मध्येचं त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढवली आणि जिंकले.
असे केले जात प्रमाणपत्र - 2 डिसेंबर 1999 रोजी जज्जी यांनी अशोकनगर नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी. त्यामध्ये स्वतःला कीर जात असल्याचे घोषित करून ओबीसीचे जात प्रमाणपत्र मिळवले. याच जोरावर ते पाच वर्षे नगर परिषदेचे अध्यक्षही होते. बैजनाथ साहू यांनी 2002 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने उच्चाधिकार जात समितीला त्यांच्या अर्जावर विचार करण्यास सांगितले. 25 फेब्रुवारी 2004 रोजी ओबीसीचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले.
पुन्हा नाट जात - कीर जातीचे प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर त्यांनी स्वत:ला नाट जात असल्याचे घोषित करून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले. जिल्हा पंचायत सदस्याची निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज दाखल केला. रमेशकुमार इटोरिया यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर हे प्रकरण उच्चाधिकार समितीपर्यंत पोहोचले. 2018 मध्ये नट जातीच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे विधानसभा निवडणूक लढवली.
