नवी दिल्ली - सध्या देशात कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले आहे. रुग्णसंख्या दगावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तर दुसरीकडे कोरोना प्रतिबंधात्मक लसकीरणाच्या मोहिमेचा बोजवारा उडाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीच्या तुटवड्यावर आता कोव्हिशिल्ड लस निर्माती कंपनी सीरम इन्स्ट्यूटचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट ठेवले आहे. लशीची उपलब्धता, जागितक आरोग्य संघटनेने दिलेली नियमावली विचारात न घेता केंद्राने विविध वयोगटासाठी लसीकरण सुरू करण्याची घाई केली असल्याचे मत जाधव यांनी व्यक्त केले.
लस नाही माहिती असूनही लसीकरणाचा निर्णय चुकीचा-
आरोग्य विषयक आयोजित एका कार्यमात पाटील बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, भारत सरकारला आरोग्य संघटनेने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणए गरजेचे आहे. त्यानुसारच लसीकरणाची प्राथमिकता निश्चित करायला हवी. किती डोस उपलब्ध आहेत; किती होतील याचा विचार करुन नियोजन करायला हवं होते सुरुवातीला ३० कोटी लोकांना लस द्यायची होती. त्यासाठी ६० कोटी लशी लागणार होत्या, ते टारगेट पूर्ण होण्याआधीच ४५ वर्षांवरच्या सर्वांसाठी आणि लगेच १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण खुले केले गेले. तेवढ्या प्रमाणात लस उपलब्ध नाही, हे माहिती असताना, असे निर्णय घेतले गेले असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे.
सरकार हा निर्णय सध्या एवढ्या मोठ्याप्रमाणात लस उपलब्ध होणार नाहीत, हे माहित असताना देखील उचलले आहे. हा आपल्यासाठी एक मोठा धडा आहे, आपण यातून शिकले पाहिजे. आपल्याकडे किती लससाठा उपलब्ध आहे, याची माहिती घेऊनच त्याचे योग्य पद्धतीने वितरण करायला हवे, असेही जाधव यावेळी म्हणाले.
सुरेश जाधव पुढे म्हणाले, की कोरोना रोखण्यासाठी लसीकरण अत्यंत महत्वाचे आहे. मात्र, लस घेतल्यानंतर देखील काळजी घेण गरजे आहे. कारण काही जणांना लस घेतल्यानंतरही कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक निर्देशांचे पालन करणे गरजे आहे. तसेच सध्या भारतीय म्युटेंटच्या कोरोना विषाणूवर देखील भारतीय लसी प्रभावी ठरत आहेत. मात्र, कोणती लस अधिक प्रभावी ठरू शकते हे आताच सांगता येणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
