नवी दिल्ली: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 मसुदा अंतर्गत प्रस्तावित तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल केंद्र सरकारने दंडाची रक्कम 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली govt proposes penalty of up to Rs 500 crore आहे. वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाच्या मसुद्यात, 2019 मध्ये, दंडाची रक्कम 15 कोटी रुपये किंवा कोणत्याही कंपनीच्या जागतिक उलाढालीच्या चार टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. Digital Personal Data Protection Bill 2022
विधेयकाच्या नव्या मसुद्याअंतर्गत, डेटा संरक्षण बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, जो विधेयकाच्या अनुषंगाने काम करेल. त्यात म्हटले आहे की, "चौकशीच्या निष्कर्षावर, बोर्डाला असे आढळून आले की एक महत्त्वपूर्ण उल्लंघन केले गेले आहे, तर ती व्यक्ती, सुनावणीची वाजवी संधी दिल्यानंतर, प्रत्येक प्रकरणात 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावा असा आर्थिक दंड ठोठावू शकते. ."
जर डेटा प्रोसेसिंग संस्था वैयक्तिक माहिती किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील किंवा ताब्यात असलेल्या डेटाच्या उल्लंघनापासून संरक्षण करण्यात अयशस्वी ठरली तर त्याला 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या मसुद्यावर १७ डिसेंबरपर्यंत मत मांडता येईल.
