नवी दिल्ली: "देशातील गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सर्वसमावेशक बदल करून, (Govt has started process to amend criminal laws) सर्वांना परवडणारा, जलद न्याय मिळवून देणारा आणि लोककेंद्रित कायदेशीर रचना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, सरकारने भारतीय दंड संहिता, 1860. , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा,1872. अशा फौजदारी कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणांबाबत गृह मंत्रालयाने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, भारताचे सरन्यायाधीश, विविध उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, विविध राज्यांचे बार कौन्सिल, विविध विद्यापीठे, कायदा संस्था आणि सर्व सदस्यांकडून सूचना मागवल्या होत्या.
अजय कुमार मिश्रा म्हणाले, "गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी दिल्लीच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती," गृह व्यवहार विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने आपल्या 146 व्या अहवालात शिफारस केली होती की देशाच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची गरज आहे. "यापूर्वी संसदीय स्थायी समितीने आपल्या 111 व्या आणि 128 व्या अहवालात देखील संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्याऐवजी संसदेत सर्वसमावेशक कायदा आणून देशाच्या फौजदारी कायद्यात सुधारणा आणि तर्कसंगत करण्याच्या गरजेवर भर दिला होता. "समितीच्या शिफारशी आणि सर्व संबंधितांकडून मिळालेल्या सूचना लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक कायदा आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असेही त्यांनी सांगितले.
