नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने मंगळवारी 1 जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले ( Government restricts sugar exports ) आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता वाढवणे आणि साखरेच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. 1 जून 2022 पासून साखरेची (कच्ची, शुद्ध आणि पांढरी साखर) निर्यात प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे, असे परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) अधिसूचनेत म्हटले आहे.
एका निवेदनात सरकारने म्हटले आहे की, साखर हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान देशांतर्गत उपलब्धता ( closing stock of sugar end of sugar season ) आणि साखरेची किंमत स्थिरता राखण्यासाठी 1 जूनपासून साखर निर्यातीचे नियमन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने साखर हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिरता राखण्यासाठी 100 LMT (लाख मेट्रिक टन) पर्यंत साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
DGFT ने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 1 जून 2022 पासून 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल, साखर संचालनालय, अन्न विभाग आणि खात्याच्या विशिष्ट परवानगीने साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल, असे म्हटले आहे. साखरेच्या विक्रमी निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवरही हा ताजा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या साखर हंगामात केवळ 6.2 LMT, 38 LMT आणि 59.60 LMT साखर निर्यात झाली होती, असे निवेदनात म्हटले आहे.
तथापि, 2020-21 च्या साखर हंगामात 60 LMT च्या उद्दिष्टासमोर सुमारे 70 LMT साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये, सुमारे 90 LMT च्या निर्यातीचे करार झाले आहेत, सुमारे 82 LMT साखर निर्यातीसाठी साखर कारखान्यांकडून पाठवण्यात आली आहे. सुमारे 78 LMT साखर निर्यात करण्यात आली आहे. चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये साखरेची निर्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वोच्च आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निर्णयामुळे साखर हंगामाच्या अखेरीस (३० सप्टेंबर २०२२) साखरेचा बंद होणारा साठा ६०-६५ एलएमटी राहील. हा साठा घरगुती वापरासाठी आवश्यक असलेला २-३ महिन्यांचा साठा राहील याची खात्री होईल. निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन हंगामास गाळप कर्नाटकात ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, महाराष्ट्रात ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि उत्तर प्रदेशात नोव्हेंबरमध्ये सुरूवात होते. म्हणून साधारणपणे, नोव्हेंबरपर्यंत, साखरेचा पुरवठा मागील वर्षाच्या साठ्यातून होतो, असे सरकारने सांगितले. साखरेच्या निर्यातीत झालेली अभूतपूर्व वाढ आणि देशात साखरेचा पुरेसा साठा ठेवण्याची गरज लक्षात घेऊन तसेच, साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपण्यासाठी, भारत सरकारने नियमन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे म्हटले आहे.
चालू वर्षात भारत हा जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादक ( highest producer of sugar ) आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यात करणारा देश ठरला ( second largest exporter of sugar ) आहे. साखर कारखानदार आणि निर्यातदारांनी साखर संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून निर्यात प्रकाशन आदेश (EROs) च्या स्वरूपात मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. साखर उत्पादन, वापर, निर्यात तसेच देशभरातील घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील किंमती ट्रेंडसह साखर क्षेत्रातील परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवून आहे.
हेही वाचा : ऊस उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम; पाकिस्तान-चीनलाही टाकले मागे
