नवी दिल्ली - शिक्षण क्षेत्राच्याबाबत सर्वात मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकारने वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय शिक्षणात ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांकरिता 27 टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. तर आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी 12 वी आणि पदवीनंतर परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षांसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना 27 टक्के तर आर्थिक दुर्बल वर्गातील (EWS) विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
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देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
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ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में OBC वर्ग के छात्रों को 27% व कमजोर आय वर्ग (EWS) के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। (1/2)
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— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 29, 2021
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ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में OBC वर्ग के छात्रों को 27% व कमजोर आय वर्ग (EWS) के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। (1/2)
या निर्णयामुळे वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या एकूण 5,550 विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. देशातील मागास आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार कटिबद्द असल्याचे केंद्रीय आरोग्यम मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.