नई दिल्ली - कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलएटी) आदेशाला आव्हान देणाऱ्या गुगलच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे गुगलने आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे समिक्षा करत असल्याची माहिती शक्रवारी दिली. कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) गुगलला 1337.76 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
सीआयआयसोबत सहकार्य करणार : कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की अँड्राईडने भारतीय उपयोगकर्ता, डेव्हलपर्स आणि ओईएमला खूप लाभ मिळवून दिला आहे. त्यासह भारताला डिजिटल करण्यासाठी महत्वाची भूमीका निभावली आहे. त्यामुळे कंपनी आपल्या ग्राहकांसह भागीदारांसोबत काम करण्यास कटिबद्ध आहे. त्यामुळे आम्ही सीआयआयसोबत पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
गुगलला रक्कम भरण्यास सात दिवसाची मुदत : सरन्यायाधिश डी वाय चंद्रचुड न्यायमुर्ती पी एस नरसिम्हा आणि न्यायमुर्ती जे बी पारदीवाला यांनी सीसीआय त्या निष्कर्षांवरुन न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची पुष्टी केल्याचे स्पष्ट केले जाऊ शकत नसल्याचे म्हटले. न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) गुगलला अंतिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. यावेळी सरन्यायाधिश डी वाय चंद्रचुड यांनी न्यायाधिकरणाला (एनसीएलएटी) 31 मार्चपर्यंत गुगलच्या अपील निकालात काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी त्यांनी गुगलला न्यायाधिकरणाने लावलेल्या दंडाच्या 10 टक्के रक्कम सात दिवसात भरण्याची मदतही दिली आहे.
गुगलच्या अपिलाची तपासणी करण्यास सहमत : सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जानेवारीला न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलएटी) निकालाविरोधात गुगलच्या अपीलाचा तपास करण्याशी सहमत झाले होते. यात प्रतिस्पर्धी आयोगाने लावलेल्या 1337.76 कोटीचा दंड भरण्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर न्यायाधिकरणाने दिलेल्या दणक्यानंतर गुगलने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहे. अॅड्रॉईड मोबाईल डिवाईस इकोसिस्टम प्रकरणात दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सीसीआयच्या आदेशावर स्थगिती दिली नाही.
हेही वाचा - Air India News एअर इंडियाला ३० लाख रुपयांचा दंड, डीजीसीएकडून कारवाई
