गोवा काँग्रेसची विधानसभा सभापतींच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव

पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार या दहा आमदारांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी सभापतींकडे अपात्रता याचिका सादर करून चोडणकर यांनी केली होती. त्या याचिकेवर १८ महिन्यांनी निवाडा देत सभापतींनी याचिका फेटाळून लावली होती. तर आमदार हे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरत नाहीत, कारण त्या पक्षाचे विलिनीकरण भाजपामध्ये झालेले आहे, असे या निर्णयात सभापतींनी म्हटले होते.

पणजी (गोवा) - काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा न देता भाजपात दाखल झालेल्या त्या १० आमदारांविरोधात गोवा काँग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे. या आमदारांना अपात्र ठरवावे, असा प्रस्ताव विधानसभेच्या सभापतींकडे दाखल करण्यात आला होता. सभापतींनी तो फेटाळून लावला होता. हा निर्णय चूकीचा असल्याची माहिती गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दिली आहे.

'हा' आहे सभापतींचा निकाल

पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार या दहा आमदारांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी सभापतींकडे अपात्रता याचिका सादर करून चोडणकर यांनी केली होती. त्या याचिकेवर १८ महिन्यांनी निवाडा देत सभापतींनी याचिका फेटाळून लावली होती. तर आमदार हे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरत नाहीत, कारण त्या पक्षाचे विलिनीकरण भाजपामध्ये झालेले आहे, असे या निर्णयात सभापतींनी म्हटले होते. त्या निकालाला आता काँग्रेसने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबतची माहिती गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दिली आहे.

हे आहेत काँग्रेसचे ते दहा आमदार?

या आमदारांमध्ये थिवीचे आमदार निळकंठ हळर्णकर, पणजीचे आमदार आतानासिओ मोन्सेरात, ताळगावचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सांताक्रूझचे आमदार आंतोनिओ फर्नांडिस, सांतआंद्रेचे आमदार फ्रांसिस सिल्वेरा, नुव्याचे आमदार विल्फ्रेड डिसा, वेळ्ळीचे आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, कुंकळ्ळीचे आमदार क्लाफासिओ डायस, काणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडिस आणि केप्याचे आमदार चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला होता.

'पक्ष भाजपामध्ये विलीन होत असल्याचा बनावट दस्तावेज तयार केला'

दरम्यान भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या १० काँग्रेसच्या फुटिर आमदारांनी व ५५ काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी कटकारस्थान रचून पक्षाने घेतलेल्या ठरावासाठी पक्षाच्या लेटरहेडचा व सीलचा गैरवापर केला. शिवाय पक्ष भाजपामध्ये विलीन होत असल्याचा बनावट दस्तावेज तयार करत बनवेगिरी व फसवणूक केल्याची तक्रार पणजी पोलीस ठाण्यात २० एप्रिल २०२१ रोजी देऊनही गुन्हा दाखल झाला नव्हता, असेही चोडणकर यांनी यावेळी सांगितले आहे. तर प्रदेश काँग्रेस समितीची १० जुलै २०१९ रोजी बैठक बोलावण्यात आली नव्हती, तसेच बैठकही झाली नाही. समितीच्या दस्ताऐवज नोंदणी पुस्तिकेत त्या दहा काँग्रेस आमदारांनी पक्ष विलिनीकरणाचा जो दस्तावेज सादर केला आहे, त्याची कोणतीच नोंद काँग्रेस पक्षाकडे नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.

हेही वाचा -शिवराज्याभिषेक दिनी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीवर भगवा लावणे चुकीचे -अ‌‌ॅड. गुणरत्न सदावर्ते