नवी दिल्ली/संयुक्त राष्ट्रसंघ - भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. त्यात रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धानंतर तेथील उत्पादनात घट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या खाद्य एजन्सीने ही माहिती दिली. अन्न व कृषी संघटना (FAO) किंमत निर्देशांक मे, 2022 मध्ये सरासरी 157.4 अंकांनी वधारला, जो एप्रिलच्या तुलनेत 0.6 टक्क्यांनी कमी आहे. मात्र, मे 2021 च्या तुलनेत तो 22.8 टक्क्यांनी अधिक होता.
एफ.ए.ओ. खाद्यपदार्थांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमधील मासिक बदलांवर लक्ष ठेवते. एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स मे महिन्यात सरासरी 173.4 अंकांनी वधारला असून एप्रिल, 2022 च्या तुलनेत तो 3.7 अंकांनी ( 2.2 टक्के ) व मे, 2021 च्या भावापेक्षा 37.7 अंकांनी ( 29.7 टक्के ) अधिक होता. 'आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मे महिन्यात गव्हाच्या दरात सलग चौथ्या महिन्यात 5.6 टक्क्यांची वाढ झाली असून, गेल्या वर्षीच्या भावापेक्षा सरासरी 56.2 टक्के अधिक आणि मार्च, 2008 मधील विक्रमी वाढीपेक्षा केवळ 11 टक्के कमी होती.'
एजन्सीनुसार, "अनेक प्रमुख निर्यातदार देशांमधील पिकांच्या स्थितीबद्दल चिंता आणि युद्धामुळे युक्रेनमध्ये उत्पादनात घट होण्याची भीती या पार्श्वभूमीवर गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केल्यामुळे गव्हाच्या किंमतीत झपाट्याने वाढ होत आहे." याउलट, मे महिन्यात आंतरराष्ट्रीय धान्याच्या किंमती 2.1 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. पण, वर्षभरापूर्वीच्या त्यांच्या किमतीपेक्षा 18.1 टक्क्यांनी जास्त होत्या.
एफएओच्या चिनी किंमत निर्देशांक एप्रिलच्या तुलनेत 1.1 टक्क्यांनी घसरला, हे एक प्रमुख कारण आहे ज्यासाठी भारतातील प्रचंड उत्पादनामुळे जागतिक पातळीवर त्याच्या उपलब्धतेची शक्यता वाढली. देशांतर्गत पातळीवर वाढत असलेल्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्याच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून भारताने 13 मे, 2022 रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा - PM Modi: जगाला भारताकडून अपेक्षा; पंतप्रधानांच्या हस्ते 'जन समर्थ पोर्टल' लॉन्च
