नवी दिल्ली - भारत-फ्रान्समध्ये झालेला राफेलचा सौदा पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. राफेलच्या सौद्यात फ्रान्सची विमान कंपनी डस्सॉल्टने एका भारतीय दलाला सुमारे 65 कोटींची लाच देण्याचा आरोप फ्रान्समधील एका माध्यमाने केला आहे.
राफेलच्या सौद्याबाबत फ्रान्समधील ऑनलाईन माध्यमाने रविवारी बनावट चलन प्रसिद्ध केले. या चलनाच्या माध्यमातून फ्रान्सची विमान कंपनी डस्सॉल्टने एव्हिशनने सुशेन गुप्ताला 7.5 दशलक्ष युरोची लाच दिल्याचा दावा या माध्यमाने केला आहे. ही लाच भारताने 36 राफेल खरेदी करण्यासाठी 59,000 कोटींचा सौदा करण्यासाठी दिल्याचा माध्यमाने दावा केला आहे. लाचेची रक्कम ही 2007 ते 2012 दरम्यान देण्यात आल्याचे माध्यमाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-'ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा' म्हणणाऱ्यांचा 'राफेल' घोटाळा - शरद पवार
भारतीय तपास संस्थांनी केली नाही चौकशी
फ्रान्समधील माध्यमाच्या माहितीनुसार पुरेसे पुरावे असूनही भारतामधील तपास संस्थांनी पुढील चौकशी न करण्याचा निर्णय घेतला. फ्रान्स विमान कंपनीने दलाला सुमारे 65 कोटी रुपये दिल्याची सीबीआयसह ईडीला ऑक्टोबर 2018 मध्ये माहिती मिळाली होती. हे विमान कंपनीने केवळ सौदा होण्यासाठी केले होते. फ्रान्स सरकारने पाच महिन्यांपूर्वी राफेल सौद्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती.
हेही वाचा-'राफेल'ची सीबीआय आणि संसदीय समितीकडून चौकशी करावी - पृथ्वीराज चव्हाण
एप्रिल महिन्यातही केला होता खुलासा
एप्रिल 2021 मध्ये ऑनलाईन माध्यमाने दलाल गुप्ताला लाच दिल्याचा आरोप केला होता. या माध्यमाच्या माहितीनुसार बहुतांश लाच ही 2013 पूर्वी देण्यात आली आहे. राफेल जेटच्या मोठ्या 50 प्रतिकृती तयार करण्यासाठी गुप्ताला 1 दशलक्ष युरो देण्यात आले होते. मात्र, ते मॉडेल तयार केले होती की नाही, याबाबत पुरावे समोर आले नव्हते.
हेही वाचा-वायुसेनेची ताकद वाढली; पाच महाशक्तीशाली 'राफेल' देशात दाखल!
भारत व फ्रान्समध्येही विरोधी पक्षांकडून राफेलच्या सौद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप-
- फ्रान्समधील विरोधी पक्षांनी २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राफेल सौद्यातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आक्रमकपणे उचलून धरला होता.
- दुसरीकडे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही संसदेच्या संयुक्त समितीकडून राफेल सौद्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती.
- ७.८ अब्ज युरोच्या राफेल सौद्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (युपीए) केला होता.
- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्सकडून १२६ राफेलची विमाने खरेदी करण्याऐवजी फ्रान्सच्या डस्सॉल्ट कंपनीकडून विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहार केला होता. विरोधी पक्षाकडून राफेलमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते.
- नरेंद्र मोदी सरकारने उद्योगपती अनिल अंबानी यांची मालकीच्या असलेल्या रिलायन्सलाही राफेल सौद्यात लाभ मिळवून दिल्याचा काँग्रेसने आरोप केला होता.
संरक्षण व्यवहारामध्ये दलाली करणे आहे गुन्हा -
भारतीय संरक्षण करारामध्ये मध्यस्थ, दलालाला रक्कम किंवा लाच ही व्यवहारामध्ये करता येत नाही. असा व्यवहार झाल्यास पुरवठादार संरक्षण कंपनीवर बंदी घालण्यात येते. कंत्राट रद्द करणे, गुन्हा दाखल करणे आणि मोठे आर्थिक दंड लावणे अशी सरकारकडून कारवाई करण्यात येते.
डस्सॉल्ट एव्हिशनची रिलायन्सबरोबर भागीदारी -
डस्सॉल्ट एव्हिशन आणि रिलायन्स ग्रुपने डस्सॉल्ट रिलायन्स एअरोस्पेस हा संयुक्त प्रकल्प २०१७ मध्ये सुरू केला. दोन्ही कंपन्यांनी संयुक्तपणे नागपूरमध्ये कारखाना सुरू केला. त्यामध्ये फाल्कन पार्ट्स आणि विविध सुट्ट्या भागांची २०१८ पासून निर्मिती होत आहे.
एकूण ३६ विमानांची ऑर्डर -
३६ अत्याधुनिक राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने फ्रान्स सरकारसोबत केला आहे. फ्रान्सच्या डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीकडून राफेल विमानांची निर्मिती करण्यात येत आहे. हा व्यवहार एकूण ५९ हजार कोटींचा आहे. आत्तापर्यंत ११ विमाने भारताला मिळाली आहे. राफेल व्यवहारावर भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला होता.
