नवी दिल्ली - राज्यसभेचे सदस्य आणि माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 66 वर्षीय गोगोईचे संरक्षण केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) सशस्त्र कमांडोद्वारे देशभरातील प्रवासादरम्यान केले जाईल.
गोगोई सध्या राज्यसभेचे खासदार आहेत. यापूर्वी त्यांना दिल्ली पोलिसांचे सुरक्षा कवच देण्यात आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे अयोध्या राम मंदिर प्रकरणांवर रंजन गोगोई यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. गोगोई व्यतिरिक्त विद्यमान सीजेआय एसए बोबडे यांनाही झेड प्लस संरक्षण देण्यात आलेली आहे.
झेड प्लस सुरक्षा म्हणजे नेमकी काय असते...?
झेड प्लस ही देशातील सर्वांत वरच्या दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था आहे. यात तब्बल 55 रक्षकांकडून सुरक्षा देण्यात येते. त्यात 10 राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांचा समावेश असतो. हे जवान अत्याधुनिक एमपी ५ बंदुका आणि संपर्क यंत्रणेसह सज्ज असतात. तसेच काही पोलिसही यात सामील आहेत. यामध्ये इंडो तिबेट सीमा पोलीस आणि सीआरपीएफचे जवानही असतात.
राजकारणात प्रवेश -
माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात राज्यसभेत खासदारपदाची शपथ घेतली. मात्र, विरोधकांनी शपथविधी सुरू असतानाच सभात्याग केला होता. संविधानाच्या कलम 80 च्या खंड (3) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करत 16 मार्चला राष्ट्रपतींनी राज्यसभेत रंजन गोगोई यांची निवड केली होती.
रंजन गोगोई यांची कारकीर्द -
- आसामचे माजी मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई हे रंजन गोगोई यांचे वडील आहेत. गोगोई यांचा जन्म आसामधील दिब्रुगड येथे झाला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हिंदी आणि इंग्रजीसह ७ भाषांमध्ये देण्यात येईल, हा निर्णय त्यांच्याच कारकीर्दीत घेण्यात आला.
- दिल्लीच्या विख्यात अशा सेंट स्टिफनसन महाविद्यालयात त्यांनी इतिहास विषयात पदवी घेतली. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली आहे. १९७८ साली त्यांनी गुवाहटी उच्च न्यायालयामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली.
- एप्रिल २०१२ साली त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली. तर ३ ऑक्टोबर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी त्यांची नेमणूक झाली होती. त्यांनी १३ महिने सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
- गोगोईंवर सरन्यायाधीश पदाच्या कार्यकाळात लैंगिक अत्याचाराचे आरोपही झाले.
- सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या कारकिर्दीत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्या खटल्याचा निकाल दिला.
