ETV Bharat / bharat

सार्वजनिक ठिकाणी जातीय गैरवर्तन झाल्यासच एससी-एसटी कायदा लागू होईल: न्यायालय

author img

By

Published : Jun 24, 2022, 11:05 AM IST

एससी/एसटी कायद्यांतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी जातीय गैरवर्तन सार्वजनिक ठिकाणी व्हायला हवे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एससी/एसटी कायद्याशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने ही टिप्पणी ( hurling of abuse has to be in public place: HC ) केली.

न्यायालय
न्यायालय

बेंगळुरू ( कर्नाटक ) : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी, सार्वजनिक ठिकाणी जातीय गैरवर्तन करणे आवश्यक आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले ( hurling of abuse has to be in public place: HC ) आहे. एका व्यक्तीविरुद्धचा प्रलंबित खटला न्यायालयाने फेटाळून लावला कारण असे आढळून आले की, कथित गैरवर्तन एका इमारतीच्या तळघरात केले गेले होते, जिथे फक्त पीडित मुलगी आणि तिचे सहकारी उपस्थित होते.

2020 मध्ये घडलेल्या कथित घटनेत, रितेश पायस याने मोहनला एका इमारतीच्या तळघरात जातिवाचक शिवीगाळ केली. जिथे तो इतर लोकांसह काम करत असे. इमारतीचे मालक जयकुमार आर. नायर यांनी या दोघांना कामावर घेतले होते. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी 10 जून रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात म्हटले आहे की, "वरील विधानांचे वाचन केल्यास दोन घटक दिसून येतील- एक म्हणजे इमारतीचे तळघर हे सार्वजनिक ठिकाण नव्हते आणि दुसरे, तेथे उपस्थित असल्याचा दावा करणाऱ्या इतर व्यक्ती होत्या. केवळ तक्रारदार आणि जयकुमार आर. नायरचे इतर कर्मचारी किंवा तक्रारदाराचे मित्र होते.

"स्पष्टपणे, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन झाले नाही. जे सध्याच्या प्रकरणात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य नाही," असे न्यायालयाने म्हटले. याशिवाय या खटल्यात इतरही घटक होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपी रितेश पायस याचा इमारतीचे मालक जयकुमार नायर याच्याशी वाद झाला आणि त्याने इमारतीच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने म्हटले की, दोघांमधील वादाचा मुद्दा फेटाळता येणार नाही कारण तो घटनांच्या साखळीतील स्पष्ट दुवा दर्शवितो.

अॅट्रॉसिटी कायद्याव्यतिरिक्त, पायसवर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम ३२३ (दुखापत करणे) अंतर्गत देखील आरोप ठेवण्यात आले आहेत. जेथे केस मंगळुरू येथील सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने हे आरोपही फेटाळून लावले.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात, तथापि, मोहनच्या 'जखमेच्या प्रमाणपत्रात हाताच्या पुढच्या बाजूला एक साधा ओरखडा आणि छातीवर आणखी एक जखम दिसत आहे'. रक्तस्त्राव होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे आयपीसीच्या कलम ३२३ अंतर्गत साधे स्क्रॅच मार्क्स हा गुन्हा ठरू शकत नाही.

हेही वाचा : SUPREME COURT : आता वडिलोपार्जित संपत्तीत अनौरस मुलालाही मिळणार वाटा.. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

बेंगळुरू ( कर्नाटक ) : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी, सार्वजनिक ठिकाणी जातीय गैरवर्तन करणे आवश्यक आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले ( hurling of abuse has to be in public place: HC ) आहे. एका व्यक्तीविरुद्धचा प्रलंबित खटला न्यायालयाने फेटाळून लावला कारण असे आढळून आले की, कथित गैरवर्तन एका इमारतीच्या तळघरात केले गेले होते, जिथे फक्त पीडित मुलगी आणि तिचे सहकारी उपस्थित होते.

2020 मध्ये घडलेल्या कथित घटनेत, रितेश पायस याने मोहनला एका इमारतीच्या तळघरात जातिवाचक शिवीगाळ केली. जिथे तो इतर लोकांसह काम करत असे. इमारतीचे मालक जयकुमार आर. नायर यांनी या दोघांना कामावर घेतले होते. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी 10 जून रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात म्हटले आहे की, "वरील विधानांचे वाचन केल्यास दोन घटक दिसून येतील- एक म्हणजे इमारतीचे तळघर हे सार्वजनिक ठिकाण नव्हते आणि दुसरे, तेथे उपस्थित असल्याचा दावा करणाऱ्या इतर व्यक्ती होत्या. केवळ तक्रारदार आणि जयकुमार आर. नायरचे इतर कर्मचारी किंवा तक्रारदाराचे मित्र होते.

"स्पष्टपणे, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन झाले नाही. जे सध्याच्या प्रकरणात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य नाही," असे न्यायालयाने म्हटले. याशिवाय या खटल्यात इतरही घटक होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपी रितेश पायस याचा इमारतीचे मालक जयकुमार नायर याच्याशी वाद झाला आणि त्याने इमारतीच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने म्हटले की, दोघांमधील वादाचा मुद्दा फेटाळता येणार नाही कारण तो घटनांच्या साखळीतील स्पष्ट दुवा दर्शवितो.

अॅट्रॉसिटी कायद्याव्यतिरिक्त, पायसवर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम ३२३ (दुखापत करणे) अंतर्गत देखील आरोप ठेवण्यात आले आहेत. जेथे केस मंगळुरू येथील सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने हे आरोपही फेटाळून लावले.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात, तथापि, मोहनच्या 'जखमेच्या प्रमाणपत्रात हाताच्या पुढच्या बाजूला एक साधा ओरखडा आणि छातीवर आणखी एक जखम दिसत आहे'. रक्तस्त्राव होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे आयपीसीच्या कलम ३२३ अंतर्गत साधे स्क्रॅच मार्क्स हा गुन्हा ठरू शकत नाही.

हेही वाचा : SUPREME COURT : आता वडिलोपार्जित संपत्तीत अनौरस मुलालाही मिळणार वाटा.. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.