नवी दिल्ली: गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या नावांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी शिफारस केलेल्या नावांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला शनिवारी पाच नवीन न्यायाधीश मिळाले.
न्यायाधीशांची संख्या जाणार ३२ वर: कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पीव्ही संजय कुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाल्याची घोषणा ट्विटद्वारे केली. पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला हे न्यायाधीश पदाची शपथ घेतील तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 32 वर जाईल.
वेळेवर झाल्या नेमणुका: सध्या सर्वोच्च न्यायालय भारताच्या सरन्यायाधीशांसह 27 न्यायाधीशांसह कार्यरत आहे. सीजेआयसह त्यांची मंजूर संख्या 34 आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एससी कॉलेजियमच्या शिफारशींच्या आधारे न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदली करण्यात सरकारकडून होत असलेल्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, पाच नियुक्त्यांचा खंडपीठाच्या निरीक्षणाशी काहीही संबंध नाही आणि केंद्राने विचारात घेतलेला निर्णय घेतल्यानंतर त्या करण्यात आल्या. नेमणुका वेळेवर झाल्या, असेही ते म्हणाले.
केंद्र सरकारचे टोचले होते कान: भारताच्या सरन्यायाधीशांसह (CJI) 27 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात काम करत आहेत, तर CJI सह त्याची मंजूर संख्या 34 आहे. कॉलेजियमच्या शिफारशी असूनही न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीमध्ये सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कठोर निरीक्षणे नोंदवल्यानंतर या नियुक्त्या झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, 3 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या पाच न्यायाधीशांच्या नावांची स्थिती जाणून घेतली होती, ज्यांची कॉलेजियमने डिसेंबरमध्ये शिफारस केली होती. एजी आर वेंकटरामानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, लवकरच नावे स्पष्ट केली जातील. या नियुक्त्यांसह इतर काही बदल्यांसाठी SC ने सरकारला 10 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता.
