कोरोना काळात मोदी सरकारने उत्कृष्ट काम केलं. विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ नागरिकांना दिला. बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करून कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत, अशा शब्दात खासदार नवनीत राणा यांनी केंद्र सरकारचे कौतुक लोकसभेत केले.
MH MPs in Parliament : कामगार कायदे बदलल्यामुळे कुणीच 'पर्मनंट' होत नाही; खासदार अरविंद सावंतांचा हल्लाबोल, अर्थमंत्र्यांचं उत्तर
राज्यातील खासदार संसदेत काय बोलले
22:53 February 08
मोदींनी कोरोनानंतर लोकांना वाऱ्यावर सोडले नाही : खासदार राणा
मोदींनी कोरोनानंतर लोकांना वाऱ्यावर सोडले नाही : खासदार राणा
21:57 February 08
कामगार कायदे बदलल्यामुळे कुणीच पर्मनंट होत नाही; खासदार अरविंद सावंतांचा हल्लाबोल, अर्थमंत्र्यांचं उत्तर
कामगार कायदे बदलल्यामुळे कुणीच पर्मनंट होत नाही; खासदार अरविंद सावंतांचा हल्लाबोल, अर्थमंत्र्यांचं उत्तर
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली. कामगारांसाठी कुठलीही तरतूद यामध्ये करण्यात आलेली नाही. अनेकांच्या नोकऱ्या जात आहेत. कामगारांना कुठलेही संरक्षण नाही. कामगारांचे हक्क काढून घेतले जात आहेत. एअर इंडियाची वाट लावली. एलआयसीला गेल्या काही महिन्यांपासून चेअरमन नाही. सरकारी कंपन्या बंद पडत आहेत. एमटीएनएल, बीएसएनएल बंद पडत आहे. बीएसएनएल, एमटीएनएल मारत आहे. नेटवर्क मिळत नाही. त्यांना मदत का करत नाही. दुसऱ्यांवर आरोप करून तुम्ही सुटू शकत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
19:35 February 08
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी संसदेचं विशेष सत्र बोलवा : खासदार इम्तियाज जलील यांची मागणी
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवा : खासदार इम्तियाज जलील यांची मागणी
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवा : खासदार इम्तियाज जलील यांची मागणी
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवण्याची मागणी एआयएमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली. लोकसभेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, जर असं करता येत नसेल तर शिक्षण आणि आरोग्य या विषयावर संसदेचं विशेष सत्र भरवा. कारण कोरोना काळात जितकं नुकसान लोकांच्या आरोग्याचं झालं तेव्हडंच नुकसान मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवल्याने झालं आहे. कोरोनाकाळात मृत्यू झालेला प्रत्येक जण कोरोनाने मृत पावला नाही. आपली आरोग्य व्यवस्था कुठेतरी आजारी पडलेली होती. त्यामुळे अनेकांना त्यांचा जीव गमवावा लागला.
आता सरकारनं आयुष्यमान भारत डिजिटल हेल्थ केअर मिशन सुरु केलय. यामाध्यमातून आरोग्य सुविधा पुरवल्या जाणार नाहीत तर आरोग्य कार्ड देण्यात येणार आहेत. कार्ड मिळेल. ते आम्ही खिशात ठेऊ. पण प्रत्यक्षात आरोग्य सुविधाच उपलब्ध नाहीत तर त्या हेल्थ केअर कार्डचा खिशात ठेऊन काय उपयोग? हेल्थ कार्ड बनवून त्याचा उपयोग फक्त मोठमोठ्या विमा कंपन्यांना होणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत होणाऱ्या खर्चाची माहिती पूर्वी मिळत असत. आता ती मिळत नाही. पीएम केअर फंडच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे गोळा करण्यात आले त्याच काय झालं? असा सवालही जलील यांनी उपस्थित केला.
माध्यान्य भोजन योजना मुलांसाठी राबवण्यात येत होती. त्याच नाव बदलण्यात आलंय. असं तर नाही कि माध्यान्य भोजनात मुलांना खिचडी देण्यात येत होती आणि आता नाव बदलल्यावर काजू-बदाम मिळणार आहेत. तुम्ही या योजनेची चौकशी करा. देशभरात नेत्यांचे नातेवाईक ही योजना चालवत आहेत. यामध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा आहे.
हज सबसिडी बंद करण्याची आम्ही मागणी केली होती. ती सरकारने बंद केली. पण त्याच पैशातून मुस्लिम मुलींसाठी शाळा उघडण्याची मागणीही आम्ही केली होती. ती मागणी तुम्ही मान्य केली नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
18:41 February 08
राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला : सुनील तटकरेंचा केंद्र सरकारवर आरोप
राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला : सुनील तटकरेंचा केंद्र सरकारवर आरोप
राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी लोकसभेत यंदाच्या अर्थसंकल्पाला विरोध केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र देशाला सर्वाधिक उत्पन्न देतो. मात्र गेल्या दोन तीन वर्षात महाराष्ट्राबाबतचा आकस दिसून येत आहे. कोरोनाकाळात राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. निसर्ग आणि तौकते चक्रीवादळाच्या वेळेसही आम्हाला सांगण्यात आलं की कितीही आपत्ती आली तरी केंद्र सरकार मदत करेल. मात्र तसं झालं नाही. केंद्र सरकारने एनडीआरएफच्या निकषात बदल करण्याची मागणीही आम्ही केली. परंतु केंद्र सरकारने निकष बदलले नाहीत. तौकते चक्रीवादळाच्या तडाख्यानंतर गुजरातला १ हजार कोटींचं पॅकेज देण्यात आलं. मात्र त्यापेक्षाही जास्त नुकसान महाराष्ट्रात झालेलं असताना महाराष्ट्राला सापत्न पणाची वागणूक का? बिगर भाजप सरकार त्याठिकाणी आहे म्हणूनच का? अशी शंका महाराष्ट्रात येत आहेत. लतादीदींसाठी पंतप्रधान आले त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतोच. मात्र मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचं काम तरी केंद्र सरकारने करावं अशी आम्ही मागणी करतोय, असं राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे म्हणाले.
महाडच्या महापुरानंतर व्यापारी मंत्री कराड यांना भेटले. त्यांनी मुद्रा कर्जाची व्याप्ती २५ लाखांपर्यंत वाढवण्याचं आश्वासन दिल. मात्र तेही अजून पूर्ण झालेलं नाही. केंद्र सरकारकडून महाडला विशेष मदत होईल अशी अपेक्षा होती.
ऑलम्पिकमध्ये पदकं मिळाल्यावर असा आभास निर्माण केला गेला की, खेलो इंडियामुळे देशातील खेळाची गुणवत्ता वाढली. रायगडमधील काही प्रस्ताव मी दिले, मात्र एकही प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नाही. द्वेष ठेवा, असूया ठेवा, महाविकास आघाडी सरकार असल्यानं कोंडीही करा परंतु केंद्र सरकार पाठ थोपटून घेताना महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं याचा विचार आम्ही करतो. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून महाराष्ट्रात तीन वर्षात एकही रास्ता करण्यात आला नाही, असा आरोपही तटकरे यांनी केला.
17:30 February 08
२ कोटी नोकऱ्या देशात निर्माण होणार होत्या? त्याच काय झालं? : खासदार धैर्यशील माने यांचा सवाल
२ कोटी नोकऱ्या देशात निर्माण होणार होत्या? त्याच काय झालं? : खासदार धैर्यशील माने यांचा सवाल
शिवसेना खासदार धैर्यशील माने यांनी लोकसभेत अर्थसंकपवर जोरदार भाषण केले. 'अर्थसंकल्पात अनेक त्रुटी आहेत. सरकारच्या नीतीवर आम्हाला संशय आहे. जगातल्या जी २० देशांमध्ये सगळ्यात खालच्या पातळीवर भारत आला आहे. कोरोनामुळे उद्योगांना बळ देण्यासाठी २० लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली गेली, त्याची आज काय परिस्थिती आहे? २ कोटी नोकऱ्या देशात निर्माण होणार होत्या? त्याच काय झालं. बेरोजगारीचा उच्चांक देशात झाला आहे. २ कोटी नव्या नोकऱ्या तर जाऊ द्या पण तीन कोटी जणांच्या नोकऱ्या देशात गेल्या आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीतरी ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक होते. घोषणा चांगल्या केल्या आहेत मात्र अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
माने म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या एमएसपीचा अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख नाही. ड्रोनच्या शेतीला तुम्ही प्रोत्साहन देताय मात्र खतांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. शेतीत येऊ इच्छिणाऱ्या युवकांसाठी बजेटमध्ये कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. करदात्यांना कुठलीही सवलत देण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रातून १ कोटी लोकं कर भरतात. देशात गेल्या वेळेस ७ टेक्क्सटाईल पार्क उभारण्याची घोषणा झाली. पण महाराष्ट्राला एकही मिळाला नाही. अनेक हॉटेल्स देशभरात बंद पडले. त्यांच्यासाठी काहीही तरतूद नाही. महागाई वाढली आहे. निवडक लोकांकडे देशाची संपत्ती गोळा होत आहे. २ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी देशात जमा होतो. त्यात एकट्या महाराष्ट्रातून ४८ हजार कोटी मिळतात. त्यापैकी फक्त पाच हजार कोटींचं महाराष्ट्राला परत मिळाले आहेत. महाराष्ट्राचे २५ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत, हे थकीत पैसे देण्याची मागणी शिवसेना खासदार धैर्यशील माने यांनी लोकसभेत केली.
16:48 February 08
MH MPs in Parliament : दूरदर्शन, रेडिओचे तंत्रज्ञान कधी अद्ययावत करणार? खासदार अरविंद सावंतांचा सवाल
दूरदर्शन, रेडिओचे तंत्रज्ञान कधी अद्ययावत करणार? खासदार अरविंद सावंतांचा सवाल
नवी दिल्ली : शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आज लोकसभेत दूरदर्शन आणि रेडिओच्या तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासह स्थानिक भाषेत नवीन कार्यक्रम करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. दूरदर्शन आणि रेडिओवर नवीन स्थानिक कार्यक्रम दाखवण्यात येत नाहीत. त्यामुळे तेथे काम करणाऱ्या कलाकारांना वाव मिळत नाही. दूरदर्शन, रेडिओचे तंत्रज्ञान अद्ययावत नाही , ते अद्ययावत कधी करणार? असा सवाल उपस्थित केला. त्याला माहिती व प्रसारण खात्याचे मंत्री एल मुरुगन यांनी उत्तर दिले. दूरदर्शनच्या तंत्रज्ञानाचे अद्ययावतीकरण करण्याचे काम सुरु आहे. नवीन कार्यक्रमही लवकरच दाखवले जातील असे ते म्हणाले.
22:53 February 08
मोदींनी कोरोनानंतर लोकांना वाऱ्यावर सोडले नाही : खासदार राणा
मोदींनी कोरोनानंतर लोकांना वाऱ्यावर सोडले नाही : खासदार राणा
कोरोना काळात मोदी सरकारने उत्कृष्ट काम केलं. विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ नागरिकांना दिला. बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करून कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत, अशा शब्दात खासदार नवनीत राणा यांनी केंद्र सरकारचे कौतुक लोकसभेत केले.
21:57 February 08
कामगार कायदे बदलल्यामुळे कुणीच पर्मनंट होत नाही; खासदार अरविंद सावंतांचा हल्लाबोल, अर्थमंत्र्यांचं उत्तर
कामगार कायदे बदलल्यामुळे कुणीच पर्मनंट होत नाही; खासदार अरविंद सावंतांचा हल्लाबोल, अर्थमंत्र्यांचं उत्तर
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली. कामगारांसाठी कुठलीही तरतूद यामध्ये करण्यात आलेली नाही. अनेकांच्या नोकऱ्या जात आहेत. कामगारांना कुठलेही संरक्षण नाही. कामगारांचे हक्क काढून घेतले जात आहेत. एअर इंडियाची वाट लावली. एलआयसीला गेल्या काही महिन्यांपासून चेअरमन नाही. सरकारी कंपन्या बंद पडत आहेत. एमटीएनएल, बीएसएनएल बंद पडत आहे. बीएसएनएल, एमटीएनएल मारत आहे. नेटवर्क मिळत नाही. त्यांना मदत का करत नाही. दुसऱ्यांवर आरोप करून तुम्ही सुटू शकत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
19:35 February 08
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी संसदेचं विशेष सत्र बोलवा : खासदार इम्तियाज जलील यांची मागणी
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवा : खासदार इम्तियाज जलील यांची मागणी
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवा : खासदार इम्तियाज जलील यांची मागणी
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवण्याची मागणी एआयएमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली. लोकसभेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, जर असं करता येत नसेल तर शिक्षण आणि आरोग्य या विषयावर संसदेचं विशेष सत्र भरवा. कारण कोरोना काळात जितकं नुकसान लोकांच्या आरोग्याचं झालं तेव्हडंच नुकसान मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवल्याने झालं आहे. कोरोनाकाळात मृत्यू झालेला प्रत्येक जण कोरोनाने मृत पावला नाही. आपली आरोग्य व्यवस्था कुठेतरी आजारी पडलेली होती. त्यामुळे अनेकांना त्यांचा जीव गमवावा लागला.
आता सरकारनं आयुष्यमान भारत डिजिटल हेल्थ केअर मिशन सुरु केलय. यामाध्यमातून आरोग्य सुविधा पुरवल्या जाणार नाहीत तर आरोग्य कार्ड देण्यात येणार आहेत. कार्ड मिळेल. ते आम्ही खिशात ठेऊ. पण प्रत्यक्षात आरोग्य सुविधाच उपलब्ध नाहीत तर त्या हेल्थ केअर कार्डचा खिशात ठेऊन काय उपयोग? हेल्थ कार्ड बनवून त्याचा उपयोग फक्त मोठमोठ्या विमा कंपन्यांना होणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत होणाऱ्या खर्चाची माहिती पूर्वी मिळत असत. आता ती मिळत नाही. पीएम केअर फंडच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे गोळा करण्यात आले त्याच काय झालं? असा सवालही जलील यांनी उपस्थित केला.
माध्यान्य भोजन योजना मुलांसाठी राबवण्यात येत होती. त्याच नाव बदलण्यात आलंय. असं तर नाही कि माध्यान्य भोजनात मुलांना खिचडी देण्यात येत होती आणि आता नाव बदलल्यावर काजू-बदाम मिळणार आहेत. तुम्ही या योजनेची चौकशी करा. देशभरात नेत्यांचे नातेवाईक ही योजना चालवत आहेत. यामध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा आहे.
हज सबसिडी बंद करण्याची आम्ही मागणी केली होती. ती सरकारने बंद केली. पण त्याच पैशातून मुस्लिम मुलींसाठी शाळा उघडण्याची मागणीही आम्ही केली होती. ती मागणी तुम्ही मान्य केली नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
18:41 February 08
राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला : सुनील तटकरेंचा केंद्र सरकारवर आरोप
राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला : सुनील तटकरेंचा केंद्र सरकारवर आरोप
राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी लोकसभेत यंदाच्या अर्थसंकल्पाला विरोध केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र देशाला सर्वाधिक उत्पन्न देतो. मात्र गेल्या दोन तीन वर्षात महाराष्ट्राबाबतचा आकस दिसून येत आहे. कोरोनाकाळात राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. निसर्ग आणि तौकते चक्रीवादळाच्या वेळेसही आम्हाला सांगण्यात आलं की कितीही आपत्ती आली तरी केंद्र सरकार मदत करेल. मात्र तसं झालं नाही. केंद्र सरकारने एनडीआरएफच्या निकषात बदल करण्याची मागणीही आम्ही केली. परंतु केंद्र सरकारने निकष बदलले नाहीत. तौकते चक्रीवादळाच्या तडाख्यानंतर गुजरातला १ हजार कोटींचं पॅकेज देण्यात आलं. मात्र त्यापेक्षाही जास्त नुकसान महाराष्ट्रात झालेलं असताना महाराष्ट्राला सापत्न पणाची वागणूक का? बिगर भाजप सरकार त्याठिकाणी आहे म्हणूनच का? अशी शंका महाराष्ट्रात येत आहेत. लतादीदींसाठी पंतप्रधान आले त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतोच. मात्र मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचं काम तरी केंद्र सरकारने करावं अशी आम्ही मागणी करतोय, असं राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे म्हणाले.
महाडच्या महापुरानंतर व्यापारी मंत्री कराड यांना भेटले. त्यांनी मुद्रा कर्जाची व्याप्ती २५ लाखांपर्यंत वाढवण्याचं आश्वासन दिल. मात्र तेही अजून पूर्ण झालेलं नाही. केंद्र सरकारकडून महाडला विशेष मदत होईल अशी अपेक्षा होती.
ऑलम्पिकमध्ये पदकं मिळाल्यावर असा आभास निर्माण केला गेला की, खेलो इंडियामुळे देशातील खेळाची गुणवत्ता वाढली. रायगडमधील काही प्रस्ताव मी दिले, मात्र एकही प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नाही. द्वेष ठेवा, असूया ठेवा, महाविकास आघाडी सरकार असल्यानं कोंडीही करा परंतु केंद्र सरकार पाठ थोपटून घेताना महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं याचा विचार आम्ही करतो. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून महाराष्ट्रात तीन वर्षात एकही रास्ता करण्यात आला नाही, असा आरोपही तटकरे यांनी केला.
17:30 February 08
२ कोटी नोकऱ्या देशात निर्माण होणार होत्या? त्याच काय झालं? : खासदार धैर्यशील माने यांचा सवाल
२ कोटी नोकऱ्या देशात निर्माण होणार होत्या? त्याच काय झालं? : खासदार धैर्यशील माने यांचा सवाल
शिवसेना खासदार धैर्यशील माने यांनी लोकसभेत अर्थसंकपवर जोरदार भाषण केले. 'अर्थसंकल्पात अनेक त्रुटी आहेत. सरकारच्या नीतीवर आम्हाला संशय आहे. जगातल्या जी २० देशांमध्ये सगळ्यात खालच्या पातळीवर भारत आला आहे. कोरोनामुळे उद्योगांना बळ देण्यासाठी २० लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली गेली, त्याची आज काय परिस्थिती आहे? २ कोटी नोकऱ्या देशात निर्माण होणार होत्या? त्याच काय झालं. बेरोजगारीचा उच्चांक देशात झाला आहे. २ कोटी नव्या नोकऱ्या तर जाऊ द्या पण तीन कोटी जणांच्या नोकऱ्या देशात गेल्या आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीतरी ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक होते. घोषणा चांगल्या केल्या आहेत मात्र अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
माने म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या एमएसपीचा अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख नाही. ड्रोनच्या शेतीला तुम्ही प्रोत्साहन देताय मात्र खतांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. शेतीत येऊ इच्छिणाऱ्या युवकांसाठी बजेटमध्ये कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. करदात्यांना कुठलीही सवलत देण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रातून १ कोटी लोकं कर भरतात. देशात गेल्या वेळेस ७ टेक्क्सटाईल पार्क उभारण्याची घोषणा झाली. पण महाराष्ट्राला एकही मिळाला नाही. अनेक हॉटेल्स देशभरात बंद पडले. त्यांच्यासाठी काहीही तरतूद नाही. महागाई वाढली आहे. निवडक लोकांकडे देशाची संपत्ती गोळा होत आहे. २ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी देशात जमा होतो. त्यात एकट्या महाराष्ट्रातून ४८ हजार कोटी मिळतात. त्यापैकी फक्त पाच हजार कोटींचं महाराष्ट्राला परत मिळाले आहेत. महाराष्ट्राचे २५ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत, हे थकीत पैसे देण्याची मागणी शिवसेना खासदार धैर्यशील माने यांनी लोकसभेत केली.
16:48 February 08
MH MPs in Parliament : दूरदर्शन, रेडिओचे तंत्रज्ञान कधी अद्ययावत करणार? खासदार अरविंद सावंतांचा सवाल
दूरदर्शन, रेडिओचे तंत्रज्ञान कधी अद्ययावत करणार? खासदार अरविंद सावंतांचा सवाल
नवी दिल्ली : शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आज लोकसभेत दूरदर्शन आणि रेडिओच्या तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासह स्थानिक भाषेत नवीन कार्यक्रम करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. दूरदर्शन आणि रेडिओवर नवीन स्थानिक कार्यक्रम दाखवण्यात येत नाहीत. त्यामुळे तेथे काम करणाऱ्या कलाकारांना वाव मिळत नाही. दूरदर्शन, रेडिओचे तंत्रज्ञान अद्ययावत नाही , ते अद्ययावत कधी करणार? असा सवाल उपस्थित केला. त्याला माहिती व प्रसारण खात्याचे मंत्री एल मुरुगन यांनी उत्तर दिले. दूरदर्शनच्या तंत्रज्ञानाचे अद्ययावतीकरण करण्याचे काम सुरु आहे. नवीन कार्यक्रमही लवकरच दाखवले जातील असे ते म्हणाले.
Last Updated : Feb 8, 2022, 11:06 PM IST
