मुंबई - केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये डिजीटल करन्सीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजीटल रुपया (Digital rupee) आरबीआयकडून जारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अंर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. (Budget2022) आज मंगळवार (दि.) 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत (2022-23)चा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी ही घोषणा केली आहे. (RBI to issue digital rupee from 2022-23) दरम्यान, याद्वारे देशात अधिकृतपणे डिजीटल चलन सुरू केले जाईल. तसेच, डिजीटल रुपयामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
हे चलन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जारी केले जाणार
ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजीटल रुपया (Digital rupee) आरबीआयकडून जारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अंर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी केली आहे. (Union Budget 2022 Live Updates) यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून आरबीआयकडून भारत स्वत:ची डिजीटल करन्सी जारी करणार आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आज डिजीटल रुपीची घोषणा केली. हे चलन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जारी केले जाणार आहे. डिजीटल रुपीच्या माध्यमातून कमी खर्चामध्ये आणि अधिक सक्षमपणे चलन नियंत्रण करता येईल असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
भत्त्याच्या संदर्भात कोणतीही कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही
डिजीटल माध्यमातील संपत्तीवर ३० टक्के कर आकारला जाणार आहे. तसेच, या ऑनलाइन व्यवहारांवर एक टक्के टीडीएस आकारला जाईल असही यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. संपादनाचा खर्च वगळता अशा उत्पन्नाची गणना करताना कोणत्याही खर्चाच्या किंवा भत्त्याच्या संदर्भात कोणतीही कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमाधीन नियंत्रित व्यवहार खुले करणार
आभासी चलनाच्या म्हणजे क्रिप्टो करन्सीच्या वाढत्या व्यवहारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या सविस्तर चर्चेमध्ये चिंता व्यक्त केली होती. हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकार, आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक 'क्रिप्टो करन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१' या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले होते. हे विधेयक म्हणजे सरसकट बंदीसाठी की नियमाधीन नियंत्रित व्यवहार खुले करणारे हे स्पष्ट झालेले नाही.
हेही वाचा - Union Budget 2022 Education : 'पीएम-ई-विद्या' कार्यक्रम अतंर्गत 200 टीव्ही चॅनल वाढवणार
