श्रीनगर : किमान शिल्लक न ठेवणाऱ्या खात्यांवरील दंड रद्द करण्याचा निर्णय बँकांचे संचालक मंडळ घेऊ (waive penalty on minimum balance accounts) शकतात, असे अर्थ राज्यमंत्री भगवंत किशनराव कराड यांनी बुधवारी (Finance Minister Bhagwant Kishanrao Karad) सांगितले.
बँका या स्वतंत्र संस्था : एका प्रश्नाच्या उत्तरात कराड यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, बँका या स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यांचे संचालक मंडळ दंड माफ करण्याबाबत निर्णय घेऊ (Board of Directors of banks) शकतात.
दंड आकारू नये : मंत्र्याला विचारण्यात आले की, ज्या खात्यांमध्ये ठेवी किमान विहित पातळीपेक्षा कमी आहेत. अशा खात्यांवर कोणताही दंड आकारू नये, असे निर्देश बँकांना देण्याबाबत केंद्र विचार करत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील विविध आर्थिक योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी अर्थ राज्यमंत्री केंद्रशासित प्रदेशाच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर (penalty on minimum balance accounts) आहेत.