नवी दिल्ली - गेल्या दोन महिन्यापासून कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्या चर्चेची आकरावी फेरी पार पडली. मात्र, बैठकीतून कोणताही तोडगा निघालेले नाही. बैठकीनंतर शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारने आपल्या बाजू मांडल्या आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात झालेल्या अकराव्या फेरीच्या चर्चेबद्दल माहिती दिली.
सरकार शेतकऱ्यांना पर्याय विचारत आहे. मात्र, त्यांना कायदे रद्द करायचे आहेत. दोन वर्ष कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव आम्ही मांडला आहे. आमच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्यास आम्ही शेतकरी नेत्यांना सांगितल्याची माहिती तोमर यांनी दिली. आंदोलन सुरुच राहावे, अशी काही जणांची इच्छा आहे. चर्चेतून काहीच निघू नये, असा प्रयत्न काही जण करत आहेत, असेही तोमर म्हणाले.
शेतकऱ्यांची बैठकीवर प्रतिक्रिया -
दोन वर्ष कायदे स्थगीत करण्याचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारला आहे. कृषी कायदे मागे घ्यावे, ही मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. शेतकरी आंदोलन शांततेत सुरुच राहणार असल्याचेही शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
