नवी दिल्ली : केंद्रातील कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज २२वा दिवस आहे. याप्ररकरणी अद्याप कोणताही तोडगा समोर आला नसून, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने याप्रकरणी समिती स्थापन करुन, तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा असे निर्देश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आज या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार असून, या समितीबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
आंदोलकांना हटवावे या मागणीसाठी याचिका..
दिल्ली सीमेवर जमा झालेल्या शेतकऱ्यांना तेथून हटवावे या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली असून, आज यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
समिती स्थापन करावी, न्यायालयाने सुचवला पर्याय..
आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या समितीवर शेतकरी संघटना आणि सरकारचे प्रतिनिधी असावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आत्तापर्यंतच्या चर्चेतून आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेला या प्रकरणात अधिकृत पक्ष बनवावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात काहीही करणार नाही.
शेतकरी संघटनांनाही पाठवली नोटीस..
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कित्येक शेतकरी संघटनांना नोटीस पाठवल्या आहेत. यामध्ये भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) प्रवक्ते राकेश टिकैत, बीकेयू सिद्धपूरचे जगजीत दल्लेवाल, जम्हूरी किसान सभाचे कुलवंत संधू, बीकेयू डकौंदाचे बूटासिंग बुर्जगिल, बीकेयू दोआबाचे मंजीत राय आणि कुल हिंद किसान फेडरेशनचे प्रेमसिंग भंगू यांचा समावेश आहे.
आंदोलकांमुळे नागरिकांना त्रास..
कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या वृषभ शर्मा या विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दिल्लील जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या नागिरकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उपचारासाठी येणाऱ्या नागरिकांनाही रस्ते बंद असल्यामुळे अडथळे येत आहेत. त्यामुळे आंदोलकांना सीमेवरून हटवावे, असे वृषभने याचिकेत म्हटले आहे.
