नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज ३१ वा दिवस आहे. तब्बल एक महिन्यानंतरही आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही. सरकारने शेतकऱ्यांपुढे चर्चेचा नवा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी सुमारे ४० शेतकरी संघटनांची दिल्लीत बैठक होत आहे. सिंघू आणि टीकरी सीमेवर शेतकरी सर्व लवाजम्यासह बस्तान मांडून बसले आहेत. त्यासोबतच हरयाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेशातही विविध ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे.
आधी कायदे रद्द करा, मगच चर्चा -
तिन्ही कायदे आधी रद्द करा त्यानंतरच आम्ही सरकारसोबत चर्चा करू अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. मात्र, कायदे रद्द होणार नसून शेतकऱ्यांच्या सर्व शंका दूर केल्या जातील, असे आश्वासन कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहे. किमान आधारभूत किंमत, खासगी बाजार समित्या, कंत्राटी शेती याबाबत शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अर्थहीन चर्चेसाठी बोलावू नका -
गुरुवारी कृषी सचिव विवेक अग्रवाल यांनी शेतकरी कायद्यांचा निषेध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना एक पत्र लिहिले होते. या पत्रात त्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले होते. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाने, सरकारने अर्थहीन चर्चेसाठी बोलवू नये, अशी भूमिका बुधवारी घेतली होती. गेल्या एक महिन्यापासून ४० विविध शेतकरी संघटना दिल्लीच्या सिंघू, टीकरी आणि गाझीपूर सीमेवर आंदोलन करत आहेत.
किमान आधारभूत किंमतीची मागणी आणि शेतकरी कायदे मागे घेण्याची मागणी वेगवेगळी नाही. आम्हाला या दोन्ही मागण्या सोबतच मान्य झालेल्या पाहिजेत. नवीन कायद्यात खासगी बाजार समित्यांचा उल्लेख आहे. तिथे आमच्या मालाला किमान आधारभूत किंमत नाही मिळाली, तर त्याला कोण जबाबदार असेल? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
