नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर न केल्यामुळे राहुल नावाच्या एका व्यक्तीला तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली आहे. या व्यक्तीने केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून 2019 ची लोकसभा निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवली होती. या निवडणुकीत त्याने 2196 मते घेतली होती. विशेष म्हणजे याच मतदारसंघातून काँग्रेस नेते राहुल गांधी 7 लाखांहून अधिक मतांनी विजयी झाले होते.
कायदा काय सांगतो? : 29 मार्च रोजी, मतदान पॅनेलने लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 10 ए अंतर्गत अपात्र ठरलेल्या व्यक्तींची अद्ययावत यादी जारी केली होती. हे राहुल नावाचे व्यक्ती 13 सप्टेंबर 2021 पासून ते 13 सप्टेंबर 2024 पर्यंत अपात्र ठरले आहेत. कलम 10 ए नुसार, जर निवडणूक आयोगाला वाटत असेल की एखादा व्यक्ती निवडणूक खर्चाचा हिशेब वेळेत आणि कायद्याने आवश्यक असलेल्या पद्धतीने भरण्यात अयशस्वी ठरला आहे तर आयोग अशी कोणत्याही व्यक्तीला आदेशाच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरवू शकतो.
राहुल गांधी देखील लोकसभेतून अपात्र : अपक्ष उमेदवारांनी प्रस्थापित नेत्यांविरुद्ध निवडणूक लढवणे सामान्य आहे. परंतु त्यांना त्यांच्या निवडणूक खर्चाचा हिशेब निवडणूक आयोगाच्या नियम आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत सादर करणे आवश्यक आहे. योगायोगाने गेल्या आठवड्यातच राहुल गांधी यांनाही लोकसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यांना मोदी आडनाव प्रकरणी मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. यानंतर राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटर प्रोफाइलमध्येही बदल केला आहे. आता राहुल गांधींनी त्यांच्या ट्विटर बायोमध्ये 'डिस क्वालिफाईड खासदार' असा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या ट्विटर बायोवरून भाजप नेत्यांनी त्यांच्यावर बरीच टीका केली होती. भाजपने या प्रकरणी राहुल गांधीं विरोधात न्यायालयात जाण्याची देखील भाषा केली होती. त्यानंतर राहुल गांधींनी हे पाऊल उचलले आहे.
हे ही वाचा : Rohini Theatre Issue : नारीकुरुवर आदिवासींना चित्रपट पाहण्याची परवानगी नाकारली, थिएटर कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल
