हैदराबाद - शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी आज अचानक समर्थक आमदारांसह सूरत गाठून मोठा राजकीय स्फोट घडवला. त्यानंतर सकाळपासून सुरू झालेले राजकारण जगजाहीर आहेच. मात्र एकनाथ शिंदे यांचे पक्षफुटीचे राजकारण यशस्वी होण्यासाठी त्यांच्यामागे मोठ्या आमदारांच्या संख्याबळाची गरज आहे. ते बळ जर त्यांच्याकडे नसेल तर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यात ते सापडू शकतात. त्यांची आमदारकी तर जाऊ शकतेच. त्याचबरोबर त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या इतर आमदारांचेही राजकीय भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.
पक्षांतर बंदी कायदा - पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे अचानक पक्ष सोडून जाणाऱ्या नेत्यांच्या कृतीला चाप बसला आहे. त्यानुसार ५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतर केले तर अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली. यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.
कायद्यातील महत्वाचे नियम - या कायद्यानुसार एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा पीठासीन अधिकाऱ्यांना असतो.. पण निवडून आलेल्या २/३ पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही. पण पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत देतेवेळी कोणत्याही बाजूस मतदान केल्यास (सत्ताधारी पक्षाचे असून पण विरोधी पक्षाच्या बाजूने) मत दिले तरी त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चौकटीत बसवून कार्यवाही करता येत नाही.
पक्षांतर बंदी कायदा कधी लागू होतो - पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी तशी परिस्थिती निर्माण होण्याची गरज असते. त्यानुसार जर कोणत्याही आमदाराने किंवा खासदाराने स्वतःहून आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला तर हा कायदा लागू करता येतो. तसेच जर कोणताही निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या आदेशाचं किंवा विचारसरणीचं उल्लंघन केलं तर त्याला हा कायदा लावता येतो. त्याचबरोबर जर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षाचा व्हीप मानला नाही तर त्याच्याविरोधात हा कायदा लावता येतो.
कारवाई विरोधात कोर्टाची भूमिका - 10 अनुसूचीच्या 6 व्या परिच्छेदानुसार लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा किंवा त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. 7 व्या परिच्छेदात म्हटलं की कोर्ट या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र 1991 साली सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने 10 व्या अनुसूचीला वैध ठरवत, 7 वा परिच्छेद घटनाबाह्य आहे असं म्हटलं. सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केलं की विधानसभा किंवा लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात दाद मागता येऊ शकते आणि तो निर्णय कोर्ट रद्द ही करू शकतं.
शिंदेंना शिवसेना सोडण्यासाठी किती आमदारांच्या पाठबळाची गरज - पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यात सापडायचे नसेल तर एकनाथ शिंदे यांना किमान काही आमदारांच्यासह पक्ष सोडावा लागेल. त्याचे गणित पाहता शिवसेनेचे एकूण 55 आमदार आहेत. त्याचा त्यातील एक आमदार हयात नाहीत. त्यामुळे विद्यमान परिस्थितीत 37 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर पक्षातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडे शिवसेनेच्या तेवढ्या आमदारांचे बळ असल्याचे सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे ते शिवसेनेतून बाहेर जरी पडले तरी त्यांची आमदारची धोक्यात येऊ शकते. मात्र त्यापेक्षा जास्त आमदार जर त्यांच्याबरोबर असतील तर मात्र पक्षांतर बंदीच्या कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही.
संजय राऊत यांचा दावा - शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी केवळ 20 ते 22आमदार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारला काही धोका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
