नवी दिल्ली - अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ईडी ) दिल्लीतील नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयावर मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने नॅशनल हेराल्डचे कार्यालय सील केलं आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली आहे. या कारवाईनंतर काँग्रेस मुख्यालयाबाहेर पोलीस संरक्षण वाढवलं आहे. त्याचसोबत काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या 10 जनपथ येथील घराबाहेर पोलीस संरक्षणातही मोठी वाढ केली ( ED seal National Herald office ) आहे.
-
#CLARIFICATION | ED seals Young Indian office at the Herald House building in Delhi as no one was available in the office during the search & thus they were not able to complete the search
— ANI (@ANI) August 3, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
The order reads that the "premises not be opened without prior permission" from the agency https://t.co/WgiCNwxqVm pic.twitter.com/UvX9iScyIH
">#CLARIFICATION | ED seals Young Indian office at the Herald House building in Delhi as no one was available in the office during the search & thus they were not able to complete the search
— ANI (@ANI) August 3, 2022
The order reads that the "premises not be opened without prior permission" from the agency https://t.co/WgiCNwxqVm pic.twitter.com/UvX9iScyIH#CLARIFICATION | ED seals Young Indian office at the Herald House building in Delhi as no one was available in the office during the search & thus they were not able to complete the search
— ANI (@ANI) August 3, 2022
The order reads that the "premises not be opened without prior permission" from the agency https://t.co/WgiCNwxqVm pic.twitter.com/UvX9iScyIH
सोनिया गांधी राहुल गांधीची चौकशी - ईडीने मंगळवारी ( 2 जुलै ) नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयासह 12 ठिकाणी छापेमारी केली होती. तेव्हा कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली होती. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने यापूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची चौकशी केली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीने सोनिया गांधी यांची तीन वेळा तर राहुल गांधी यांची पाच दिवस चौकशी करण्यात आली होती. दरम्यान, ईडीने केलेल्या कारवाईनंतर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट केलं आहे. दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेस मुख्यालयाबाहेरील रस्ता बंद करणे हे नेहमीच झालं आहे, असं जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे.
-
Delhi Police blocking the road to AICC Headquarters has become a norm rather than an exception! Why have they just done so is mysterious… pic.twitter.com/UrZCNigNHy
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 3, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Delhi Police blocking the road to AICC Headquarters has become a norm rather than an exception! Why have they just done so is mysterious… pic.twitter.com/UrZCNigNHy
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 3, 2022Delhi Police blocking the road to AICC Headquarters has become a norm rather than an exception! Why have they just done so is mysterious… pic.twitter.com/UrZCNigNHy
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 3, 2022
काय आहे नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण? - नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वृत्तपत्र आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी १९३८ मध्ये हे वृत्तपत्र सुरू केलं होतं. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ही कंपनी या वृत्तपत्राचे प्रकाशन करत होती. १९३७ मध्ये नेहरू व ५ हजार स्वातंत्र्य सैनिक या कंपनीत शेअरहोल्डर्स होते. तसंच, या कंपीनकडून अजून दोन दैनिक वृत्तपत्राचे प्रकाशन करत होते. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी ‘नॅशनल हेराल्ड’वर ताबा मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. एम. चलपती राव यांना अडचणीत आणून संस्था सोडण्यास भाग पाडले, असे सांगितले जाते. ‘हेरल्ड’च्या दिल्ली आवृत्तीसाठी संस्थेला मोठी जागा सवलतीत मिळाली. त्याचप्रमाणे ‘एजेएल’ची स्थावर मालमत्ता वाढत गेली. नंतरच्या काळात कर्मचाऱ्यांना त्रास दिला जाऊ लागला. अनेकांना नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या आणि कामगारांपेक्षा मालमत्तांवर लक्ष दिले जात असल्याचा आरोप होऊ लागला. शेवटी २००८ पासून अधूनमधून बंद पडत हे दैनिक कायमचे बंद करण्यात आले.
‘नॅशनल हेरॉल्ड’ला तोटा होत असल्याचं सांगत 90 कोटींचे कर्ज - यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर २०१० मध्ये झाली. या कंपनीमध्ये सोनिया आणि राहुल यांचा सर्वात मोठा म्हणजे ७६ टक्के तर, २४ टक्के वाटा मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस यांचा समान म्हणजेच प्रत्येकी १२ टक्के वाटा होता. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ला तोटा होत असल्याचे कारण सांगत ‘एजेएल’ला काँग्रेसने ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. पण, कंपनी आणखी तोट्यात गेली. शेवटी कंपनीने त्यांच्याकडील मालमत्ता ‘यंग इंडिया कंपनी’ला दिली. त्यानंतर दोन हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा व्यवहार फक्त ५० लाख रुपयांत झाला, अशी तक्रार भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्याकडून नोव्हेंबर २०१२ मध्ये तक्रार दाखल झाली.
नक्की काय झालं होतं? - स्वामी यांच्या आरोपानुसांर गांधी घराण्याने काँग्रेस पक्षाच्या फंड वापरून एजीएल ताब्यात घेतलं होतं. एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेडच्या २ हजार करोड रुपयांच्या मालमत्तांवर कब्जा मिळवण्याचा हेतू होता, असा आरोप स्वामींनी केला आहे. २००८ मध्ये नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्र बंद पडले तेव्हा प्रकाशक कंपनी एजीएलवर ९० कोटी रुपयांचे कर्ज होते. वृत्तपत्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी ते कर्ज घेण्यात आलं होतं. मात्र, वृत्तपत्र पुन्हा सुरू झालं नाही आणि एजीएल काँग्रेसचं कर्जही फेडू शकला नाही. स्वामी यांच्या आरोपानुसार, काँग्रेसकडून घेतलेले ९० कोटी रुपयांचे कर्ज नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशन करणाऱ्या असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडने (एजेएल) न फेडल्याने एजेएलने आपली मालकी गांधी कुटुंबीयांच्या यंग इंडियनच्या नावे केली. यासाठी यंग इंडियनने एजेएलला केवळ ५० लाख रुपये दिले. त्याचबरोबर, यंग इंडियाने दिल्ली-एनसीएर, लखनऊ, मुंबई आणि इतर शहरातील एजीएलच्या संपत्तींवरही कब्जा केला आहे.
'भाजपपुढे झुकणार नाही' - काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी भाजपावर याप्रकरणी सडकून टीका केली. केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करत काँग्रेसशी राजकीय सूडबुद्धीने वागत आहे. या प्रकरणात आर्थिक देवाणघेवाण किंवा गैरव्यवहार झाल्याचा काहीही पुरावा नाही. आम्ही भाजपपुढे झुकणार नाही. काँग्रेसला खोट्या प्रकरणांमध्ये गुंतवण्याचे भ्याड कारस्थान मोदी सरकारने आखले आहे, परंतु त्यात ते यशस्वी होणार नाहीत हे त्यांनी लक्षात घ्यावे, असे सिंघवी यांनी म्हटलं.
हेही वाचा - Rahul Gandhi Will Become PM: राहुल गांधी होणार देशाचे पंतप्रधान.. कर्नाटकातल्या संतांनी दिले आशीर्वाद..
