नवी दिल्ली : मध्यमवर्गीयांची वाढती मागणी, उच्च उत्पन्न आणि अनुकूल लोकसंख्येमुळे देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठी क्षमता आहे, असे मंगळवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत 2022-23 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.
कोविडनंतर हवाई प्रवास वेगाने : अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजाराशी संबंधित निर्बंध संपल्यानंतर, हवाई प्रवासाने पुन्हा वेग घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२२-२३ सादर केला. यामध्ये उड्डाण योजनेसह नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राला आर्थिकदृट्या मदत करणारे घटक सांगण्यात आले. 'उडान' योजनेंतर्गत देशातील दुर्गम भागात विमानतळ सुरू झाल्याने प्रादेशिक संपर्कात लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे देखील यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
हवाई पर्यटन मार्गांची संख्या ५९ : 'उडान' योजनेअंतर्गत एकूण पर्यटन मार्गांची संख्या ५९ झाली आहे. त्यापैकी 51 सध्या कार्यरत आहेत. 'मध्यमवर्गाची वाढती मागणी, उच्च डिस्पोजेबल उत्पन्न, अनुकूल लोकसंख्या आणि विमान वाहतूकीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ, यामुळे भारताच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे,' असे आज मांडण्यात आलेल्या आर्थिक अहवालात म्हटले आहे.
एक कोटीहून अधिकांनी घेतला लाभ : उडान योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक विमान प्रवाशांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांमध्ये UDAN साठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) म्हणून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला 104.19 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे.
विमानचालनासाठीचे कर्जात 8.7 टक्कयांची घट : बँक क्रेडिटचा संदर्भ देत अहवालात म्हटले आहे की, शिपिंग आणि एव्हिएशनसाठी क्रेडिट कमी झाले आहे. जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चित वाढीची शक्यता आणि वाहतूक क्षेत्राला असमान कर्ज वाटपामुळे नोव्हेंबर 2022 मध्ये शिपिंग आणि विमानचालनासाठीचे कर्ज अनुक्रमे 7.9 टक्के आणि 8.7 टक्क्यांनी घसरले, असे त्यात म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट : अर्थसंकल्प 2022 सार्वजनिक भांडवल गुंतवणुकीवर केंद्रित निर्मला सीतारामन यांनी चौथ्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. 2022-23 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टे स्वातंत्र्यानंतरच्या 100 व्या वर्षाकडे वाटचाल करत असताना अमृत काळात भारताच्या आकांक्षा पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. विकास आणि सर्वसमावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तंत्रज्ञान-सक्षम विकास, ऊर्जा हवामान बदल यासारख्या क्षेत्रांना लक्षात घेऊन खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक भांडवल गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केले. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चार प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करून पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये पीएम डायनॅमिक, सर्वसमावेशक विकासाद्वारे उत्पादकता वाढ, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि हवामानाशी संबंधित मुद्दे लक्षात घेऊन सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
