नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पश्चिम बंगाल सरकारला 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजना त्वरित लागू करण्याचे निर्देश दिले. 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केलीच पाहिजे. समस्यांची कारणे दिली जाऊ शकत नाही. ही स्थलांतरित कामगारांसाठीची योजना आहे, असे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने म्हटलं.
कोरोना साथीत स्थलांतरित कामगारांच्या समस्यासंदर्भातील सु मोटो याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. रेशनकार्डविना जवळपास 2.8 कोटी स्थलांतरित आहेत. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत समावेश नसल्याने ते गंभीर अडचणींचा सामना करत आहेत, असे दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयात सांगितले.
कोरोनाच्या संकट काळात देशातील नागरिकांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मोफत धान्य मिळण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. पुढे दिवाळीपर्यंत नागरिक या सुविधेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. या योजनेचा लाभ ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड आहे, ते घेऊ शकतात, असे दवे यांनी न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिले. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गरीब कल्याण योजनेचा 80 कोटी लोकांना लाभ होत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
यावेळी रेशनकार्ड नसलेल्या लोकांना कोणती योजना कव्हर करत आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी उत्तर दिले, हा विषय राज्यांकडे सोडला गेला आहे. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांच्यासाठी योजना आखणे हे राज्यांचे काम आहे. सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र आणि पंजाब सरकारच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले, की ते 'एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड' योजनेचे पालन करत आहेत.
संपूर्ण देशात लागू करणार योजना -
'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजना देशातील 9 राज्यात यापूर्वीच लागू केली आहे. आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, केरळ, तेलंगाणा, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात ही योजना लागू आहे. आता संपूर्ण देशात ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. योजनेत अडचण आल्यास सरकारकडून टोल फ्री नंबर 14445 जारी करण्यात आला आहे.
'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजना 2021 चे उद्दीष्ट -
- देशातील बनावट रेशनकार्ड रोखण्यासाठी आणि देशातील भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.
- या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर जर एखाद्या व्यक्तीने एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जायचे असेल. तर त्याला रेशन मिळण्यास काहीच अडचण येणार नाही.
- योजनेमुळे प्रवासी कामगारांना अधिक फायदा होईल. या लोकांना संपूर्ण अन्न सुरक्षा मिळेल.
- संपूर्ण देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यात योजना सुरू करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे. जेणेकरून अधिकाधिक लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
