नवी दिल्ली: सरकारी पैशातून राजकीय जाहिराती छापल्या प्रकरणी दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने (DIP) आम आदमी पार्टीला 163.6 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. मागील महिन्यात, दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली प्रकाशित केलेल्या राजकीय जाहिरातींसाठी आम आदमी पक्षाकडून 97 कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते.
९९ कोटी रुपयांची मूळ रक्कम: नायब राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशानंतर आता बुधवारी माहिती व प्रसिद्धी संचालनालयाने वसुलीच्या नोटीसमध्ये व्याजाच्या रकमेचा समावेश करून एकूण १६३.६ कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस बजावली आहे. नोटीसनुसार, यामध्ये 99.31 कोटी रुपयांची मूळ रक्कम आणि 64.31 कोटी रुपयांच्या व्याजाचा समावेश आहे. आम आदमी पक्षाला नोटीस बजावल्यानंतर आता भाजपही याबाबत आक्रमक झाला आहे.
सर्व जाहिरातींचे ऑडिट करण्याचे आदेश: 31 मार्च 2017 नंतर डीआयपी आणि तिची जाहिरात एजन्सी शब्दार्थ यांनी प्रकाशित केलेल्या सर्व जाहिरातींचे ऑडिट करण्याचे आदेशही एका टीमला देण्यात आले आहेत. यावर उत्तर देताना दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते हरीश खुराना म्हणाले की, डीआयपीने आम आदमी पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल यांना १६३.६१ कोटी रुपयांच्या जाहिरातींसाठी वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. ते त्वरित वसूल करावे. सीएम केजरीवाल यांच्यावर निशाणा साधत ते म्हणाले की, तुम्हाला चमकवण्यासाठी दिल्लीच्या लोकांनी पैसे का द्यावे?
दहा दिवसात रक्कम भरण्याचे आदेश: आम आदमी पक्षाला देण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये ही रक्कम 10 दिवसांत जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. आम आदमी पक्षाने तसे न केल्यास, दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मागील आदेशानुसार सर्व कायदेशीर कारवाई कालबद्ध पद्धतीने केली जाईल. यात पक्षाच्या मालमत्ता जप्तीचाही समावेश आहे. पक्षाला बजावलेल्या नोटीसमध्ये 2016-17 मध्ये सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली राजकीय जाहिराती छापण्यासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा वापरण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन: ही जाहिरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी आहे. दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने (डीआयपी) सांगितले आहे की जर निर्धारित वेळेत पैसे जमा केले नाहीत तर नियमांनुसार आवश्यक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यासोबतच तुमच्या पक्षाचे मुख्यालयही सील केले जाऊ शकते, असे नोटिशीत म्हटले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सांगण्यावरून हे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना धमकावत आहेत, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिली आहे.
हेही वाचा: चिनी वस्तूंची खरेदी करू नका तरच चीनचे कंबरडे मोडेल केजरीवालांचे आवाहन
