तिरुवनंतपुरम : केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला की, महिलेच्या नग्न शरीराचे चित्रण नेहमीच लैंगिक किंवा अश्लील मानले जाऊ नये. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपीठाने एका महिलेला डिस्चार्ज देताना हे निरीक्षण केले. या महिलेवर तिच्या मुलांनी तिच्या अर्धनग्न शरीरावर पेंटिंग काढतानाचा व्हिडिओ बनवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
'पुरुष आणि महिलांमध्ये भेदभाव' : न्यायमूर्ती एडप्पागथ यांनी म्हटले की, 'पुरुषांच्या शरीराच्या स्वायत्ततेवर क्वचितच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. पितृसत्ताक रचनेत महिलांचे शरीर आणि त्याची स्वायत्तता सतत धोक्यात असते. महिलांना त्यांच्या शरीराबद्दल आणि जीवनाविषयी निवडी करण्यासाठी धमकावले जाते. त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो. त्यांना वेगळे ठेवले जाते आणि त्यांच्यावर खटला चालवला जातो.'
'महिलेमध्ये लैंगिक असे काहीही नाही' : केरळ हायकोर्टाने म्हटले की, 'महिलेमध्ये लैंगिक असे काहीही नाही, ज्यामुळे तिच्या शरीराचा वरचा भाग तिच्या मुलांनी कलेसाठी वापरू नये. आईच्या वरच्या शरीरावर तिच्या मुलांनी आर्ट प्रोजेक्ट म्हणून चित्र काढणे ही लैंगिक कृती म्हणून दर्शविली जाऊ शकत नाही किंवा असे म्हणता येणार नाही की ते लैंगिक समाधानाच्या उद्देशाने किंवा लैंगिक हेतूने केले गेले होते.'
'व्हिडिओमध्ये लैंगिकतेचाही इशारा नाही' : न्यायमूर्ती एडप्पागथ यांनी निरीक्षण नोंदवले की, 'या निष्पाप कलात्मक अभिव्यक्तीला 'लैंगिक कृतीत बालकाचा वापर' असे म्हणणे कठोर आहे. व्हिडिओमध्ये पोर्नोग्राफीसाठी मुलांचा वापर झाला असे दिसत नाही. तसेच लैंगिकतेचाही कोणताही इशारा नाही.' याचिकाकर्त्याने व्हिडिओचा उद्देश महिलांच्या शरीराच्या डिफॉल्ट लैंगिकीकरणाच्या विरोधात राजकीय मुद्दा मांडणे, असे म्हटले आहे.
या कलमांअंतर्गत महिलेवर गुन्हा दाखल : या महिलेवर लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, 2012 (POCSO), कलम 67B (d) च्या कलम 13, 14, आणि 15, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 (JJ कायदा) चे कलम 75 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर तिने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा :
