ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा: दिल्ली विशेष न्यायालयाने फेटाळला ख्रिश्चन मिशेलचा जामिन

ब्रिटिश नागरिक असलेल्या ख्रिश्चन मिशेल याचे संयुक्त अरब अमिरातीने २०१८ मध्ये भारताकडे प्रत्यार्पण केले होते. आरोपी हा दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात कैदेत आहे.

नवी दिल्ली - दिल्लीच्या विशेष न्यायालायाने ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलॉकॉप्टर घोटाळ्यातील कथित दलाल ख्रिश्चन मिशेल याचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने मिशेल याचा जामिन अर्ज सीबीआय आणि ईडीच्या दोन्ही प्रकरणामध्ये फेटाळला आहे.

ब्रिटिश नागरिक असलेल्या ख्रिश्चन मिशेल याचे संयुक्त अरब अमिरातीने २०१८ मध्ये भारताकडे प्रत्यार्पण केले होते. आरोपी हा दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात कैदेत आहे. त्याची सुटका करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिटेरी डिटेन्शनचा भारत सरकारवर दबाव आहे. ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव डोमिनिक रॅब यांनी २०२० मधील भारत दौऱ्यात ख्रिश्चन याला ताब्यात घेतल्यावरून परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम शंकर यांच्याकडे प्रश्न उपस्थित केला होता.

हेही वाचा-कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे उत्पादनात 2 लाख कोटींचे नुकसान : आरबीआय लेख

२०१९ मध्ये मुख्यमंत्री योगी यांनी मिशेवरून काँग्रेसवर केली होती टीका

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील आरोपी ख्रिश्चन मिशेल हा राहुल गांधींचा 'शकुनी मामा' असल्याची टीका २०१९ मध्ये केली होती. देशात काहीही पेचप्रसंग निर्माण झाला की, राहुल गांधी इटलीला जातात, असा दावा योगींनी केला होता.

हेही वाचा-आंबा, चक्क २ लाख रुपये किलो.. बागेच्या सुरक्षेसाठी ९ श्वान आणि ६ सुरक्षारक्षक

राजीव सक्सेनाच्या साक्षीवरून झाली होती अटक

ईडीने यापूर्वी वकील गौतम खेतान आणि ब्रिटिश नागरिक ख्रिश्चियन मिशेलला अटक केली होती. याप्रकरणी साक्षीदार असलेल्या राजीव सक्सेनाने केलेल्या खुलाशाच्या आधारे गुप्ताचा याप्रकरणात असल्याचे समोर आले आहे. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे नावही या प्रकरणात ४ वेळा आले आहे.

हेही वाचा-गुजरात - अहमदाबादच्या साबरमती नदीत सापडला कोरोना विषाणू

काय आहे ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा?

ऑगस्टा वेस्टलँड ही इटलीतील फिनमेकानिका कंपनीची ब्रिटिश उपकंपनी आहे. या कंपनीसोबत देशातील व्हिव्हिआयपी व्यक्तींसाठी १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार तत्कालीन युपीए सरकारच्या काळात करण्यात आला होता. मात्र खरेदीत मध्यस्थी करणाऱ्या मायकल याने कंपनीकडून लाच स्वीकारली आहे. लाचेतील काही रक्कम त्याने भारतातील अतिवरिष्ठ पदांवरील व्यक्तींना दिली, असे आरोप करण्यात आले आहेत. हे प्रकरण वादात सापडल्यामुळे हा खरेदी व्यवहार १ जानेवारी २०१४ ला रद्द करण्यात आला होता.