नवी दिल्ली : माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे नाव दिल्ली दारू घोटाळ्याच्या ईडी प्रकरणात प्रथमच चार्जशीटमध्ये आले आहे. गुरुवारी, ईडीने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात 2000 पानांचे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीचे हे तिसरे आरोपपत्र आहे. तर, अशाप्रकारचे हे पहिलेच आरोपपत्र आहे ज्यात मनीष सिसोदिया यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी ईडीने अन्य आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
-
दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2000 पन्नों का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2000 पन्नों का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2023दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2000 पन्नों का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2023
11 मे रोजी हायकोर्टात जामीनावर सुनावणी : 28 एप्रिल रोजीच राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने ईडी प्रकरणात सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. याविरोधात सिसोदिया यांनी आज दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत सिसोदिया यांनी नियमित आणि अंतरिम जामीन मागितला आहे. त्यावर न्यायालयाने ईडीला आठवडाभरात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. जामिनावर पुढील सुनावणी 11 मे रोजी होणार आहे.
100 कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप : ईडीने सिसोदिया यांच्यावर अबकारी धोरणात फायदा होण्याऐवजी दारू व्यापाऱ्यांकडून 100 कोटी रुपयांच्या लाचेची रक्कम वळवल्याचा आरोप केला आहे. तर सीबीआयने सार्वजनिक पदावर असताना पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि आर्थिक कटाचा गुन्हा दाखल केला आहे. सीबीआयने २६ फेब्रुवारी रोजी सिसोदिया यांना अटक केली होती. त्यानंतर ईडीने 9 मार्च रोजी तिहार तुरुंगात चौकशीदरम्यान त्यांना अटक केली. तेव्हापासून सिसोदिया तुरुंगात आहेत.
काय आहे दारू घोटाळा प्रकरण : यापूर्वी दिल्लीतील सरकारी दुकानांमध्ये दारू विकली जात होती, ती काही ठिकाणी ठराविक दरानेच विकली जात होती. हे धोरण वर्षापूर्वी तयार करण्यात आले होते. केजरीवाल सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये दारूसाठी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. त्याअंतर्गत दारू विक्रीची जबाबदारी खासगी कंपन्या आणि दुकानदारांवर देण्यात आली होती. यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि मद्य कमी किमतीत उपलब्ध होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : Eshwarappa Burnt Manifesto: ईश्वरप्पांनी काँग्रेसचा जाहीरनामा जाळला, खरगे म्हणाले, हा जनतेचा अपमान
