ETV Bharat / bharat

Lieutenant Governor Resigns : दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांचा राजीनामा - resigns

दिल्लीचे नायब राज्यपाल (Delhi Lieutenant Governor) अनिल बैजल (Anil Baijal ) यांनी वैयक्तिक कारणावरून आपल्या पदाचा राजीनामा (resigns) दिला आहे. त्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे ४ महिन्यांचा होता. 2017 मध्ये त्यांनी पदभार स्वीकारला. ते 1969 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी (ias officer) आहेत. त्यांचा कार्यकाळ वादांनी घेरला होता.

Lieutenant Governor Anil Baijal
नायब राज्यपाल अनिल बैजल
author img

By

Published : May 18, 2022, 10:28 PM IST

नवी दिल्ली : बैजल यांनी दिल्ली विकास प्राधिकरणासह अनेक खात्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. दिल्ली सरकार आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्यात अनेकदा संघर्ष झाला. दिल्ली सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक म्हणजे घरोघरी रेशन या निर्णया वरुन लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि दिल्ली सरकार यांच्यात संघर्ष झाला. या योजनेबाबत दिल्ली सरकारने सांगितले होते की, फोन कॉलद्वारे लाभार्थींना ज्या पद्धतीने पिझ्झा वितरित केला जातो. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्याला रेशनही कोणतीही अडचण न येता देण्यात यावे, मात्र दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी मंत्रिमंडळाकडून या योजनेला मंजुरी मिळूनही योजनेची फाईल फेटाळली होती.

दिल्ली सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या सीसीटीव्ही योजनेबाबत सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात जोरदार संघर्ष झाला. या योजनेबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आमदारांसह उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानावर निषेध मोर्चा काढला. यादरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आमदारांसह मे 2018 मध्ये उपराज्यपालांच्या निवासस्थानाबाहेर दिल्लीत सीसीटीव्ही योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन केले होते.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ आयएएसच्या वृत्तीवर नाराज झाले. ती दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानी धरणे धरून बसले होते. दिल्ली सरकारच्या निषेधार्थ भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि रोहिणीचे आमदार विजेंदर गुप्ता आणि भाजप खासदार परवेश वर्मा यांच्यासह अनेक नेते दिल्ली सचिवालयात धरणे धरून बसले होते. या सर्व प्रकारामुळे प्रशासकीय सेवेबाबत दिल्लीत मोठा राजकीय गोंधळ उडाला होता.

लेफ्टनंट गव्हर्नर अनिल बैजल यांना पत्र लिहून रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्यामध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आरोप केला होता की अधिकारी केवळ लेफ्टनंट गव्हर्नर अनिल बैजल यांच्या सांगण्यावरून आरोग्यविषयक प्रकरणांची फाइल पास करत आहेत. या प्रकरणावरून दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. दिल्ली सरकारच्या एक हजार बस खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या प्रकरणावरून अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल बैजल यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी भाजपकडून सातत्याने होत होती.

हेही वाचा : विद्यार्थ्याने दाखविली जिद्द, अपघात झाल्यानंतर स्ट्रेचरवर झोपून दिली बारावीची परीक्षा

नवी दिल्ली : बैजल यांनी दिल्ली विकास प्राधिकरणासह अनेक खात्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. दिल्ली सरकार आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्यात अनेकदा संघर्ष झाला. दिल्ली सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक म्हणजे घरोघरी रेशन या निर्णया वरुन लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि दिल्ली सरकार यांच्यात संघर्ष झाला. या योजनेबाबत दिल्ली सरकारने सांगितले होते की, फोन कॉलद्वारे लाभार्थींना ज्या पद्धतीने पिझ्झा वितरित केला जातो. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्याला रेशनही कोणतीही अडचण न येता देण्यात यावे, मात्र दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी मंत्रिमंडळाकडून या योजनेला मंजुरी मिळूनही योजनेची फाईल फेटाळली होती.

दिल्ली सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या सीसीटीव्ही योजनेबाबत सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात जोरदार संघर्ष झाला. या योजनेबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आमदारांसह उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानावर निषेध मोर्चा काढला. यादरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आमदारांसह मे 2018 मध्ये उपराज्यपालांच्या निवासस्थानाबाहेर दिल्लीत सीसीटीव्ही योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन केले होते.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ आयएएसच्या वृत्तीवर नाराज झाले. ती दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानी धरणे धरून बसले होते. दिल्ली सरकारच्या निषेधार्थ भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि रोहिणीचे आमदार विजेंदर गुप्ता आणि भाजप खासदार परवेश वर्मा यांच्यासह अनेक नेते दिल्ली सचिवालयात धरणे धरून बसले होते. या सर्व प्रकारामुळे प्रशासकीय सेवेबाबत दिल्लीत मोठा राजकीय गोंधळ उडाला होता.

लेफ्टनंट गव्हर्नर अनिल बैजल यांना पत्र लिहून रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्यामध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आरोप केला होता की अधिकारी केवळ लेफ्टनंट गव्हर्नर अनिल बैजल यांच्या सांगण्यावरून आरोग्यविषयक प्रकरणांची फाइल पास करत आहेत. या प्रकरणावरून दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. दिल्ली सरकारच्या एक हजार बस खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या प्रकरणावरून अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल बैजल यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी भाजपकडून सातत्याने होत होती.

हेही वाचा : विद्यार्थ्याने दाखविली जिद्द, अपघात झाल्यानंतर स्ट्रेचरवर झोपून दिली बारावीची परीक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.