नवी दिल्ली : एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक (Air India disinvestment) प्रक्रिया रद्द करण्याची सुब्रमण्यम स्वामी यांची (Delhi Highcourt dismissed Subramanian Swamy plea) याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश डीएन पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने हा आदेश दिला.
4 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला विरोध करत हा केंद्र सरकारचा धोरणात्मक मुद्दा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले होते की 'एअर इंडियाची 100 टक्के निर्गुंतवणूक (Air India disinvestment) झाली आहे. जी टाटा समूहाने 1,800 कोटी रुपयांना विकत घेतली होती. मात्र, टाटा यांच्याकडे सोपविण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. मेहता म्हणाले की, निर्गुंतवणुकीचा निर्णय 2017 मध्ये घेण्यात आला होता. एअर इंडिया प्रचंड तोट्यात आहे आणि खूप कर्ज आहे.'
पाहा स्वामींचे वकिल काय म्हणाले
स्वामी यांची बाजू मांडणारे वकील सत्य सभरवाल यांनी याचिकेत म्हटले होते की 'एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले जावेत. केंद्र सरकारने टाटासोबत एअर इंडियाला देण्याची घोषणा केली आहे. टाटा समूहाने 18,000 कोटी रुपयांना निविदा प्रक्रियेद्वारे एअर इंडियाचे अधिग्रहण केले आहे. निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्णपणे अनियंत्रित आहे आणि ती सार्वजनिक हिताची नाही. एअर इंडियाचे अवमूल्यन झाले आहे.' असेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते.
टाटा कंपनी एवढी रक्कम देणार का ?
टाटा समूहाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी निविदा प्रक्रिया बंद झाल्याचे सांगितले होते. 'शेअर्स खरेदीसाठी करार करण्यात आला आहे. हे सर्व सार्वजनिक आहे. हस्तांतरणाची संपूर्ण प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. आता ही याचिका दाखल करण्यात काही अर्थ नाही.' 'विमान कंपनीचा व्यवसाय अतिशय स्पर्धात्मक आहे. टाटा समूहही एवढी रक्कम देऊ शकेल की नाही याबाबत चिंताग्रस्त आहे. भ्रष्टाचार झाल्याचे दाखवण्यासाठी याचिकाकर्त्याने असे कोणतेही तथ्य सादर केलेले नाही,' असे साळवे म्हणाले होते.
एयर इंडिया टाटांकडेच
एअर इंडिया आधी टाटाकडे होती, ती नंतर केंद्र सरकारने ताब्यात घेतली. टाटाच्या वतीने एअर इंडियाचे टेंडर यशस्वीरित्या जिंकले होते. केंद्र सरकारने सांगितले होते की, एकाही कर्मचाऱ्याला एका वर्षासाठी काढून टाकले जाणार नाही. टाटा समुहाला कर्मचार्‍यांना कामावरून काढायचे असेल तर त्यांना VRS चा पर्याय द्यावा लागेल.
हेही वाचा - Delhi Fire : दिल्लीतील चांदनी चौकात दुकानाला आग, अग्निशमन दलाच्या 12 गाड्या घटनास्थळी
