नवी दिल्ली - देशात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर येत आहे. आज दुपारी दिल्लीतील बत्रा रुग्णालयात ऑक्सिजनअभावी ८ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दरम्यान, ऑक्सिजन पुरवठ्यावरून झालेल्या या परिस्थितीवर दिल्ली उच्च न्यायालयानेदेखील केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. 'आता पाणी डोक्यावरून गेले आहे. आम्हाला अंमलबजावणी हवी आहे. तुम्ही आता ऑक्सिजन व्यवस्था करणार आहात. काहीही करून आजच्या आज दिल्लीला ४९० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवला गेला पाहिजे”, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ओढले ताशेरे -
केंद्र सरकाराने काहीही करून दिल्लीला आजच्या आज ४९० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करावा. त्यासाठी लागणारे टँकर पुरवण्याची जबाबदारीही केंद्र सरकारचीच आहे. २० एप्रिलला ऑक्सिजन पुरवठ्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण तेंव्हापासून आजपर्यंत एकही दिवस दिल्लीसाठी ठरवण्यात आलेला पूर्ण ऑक्सिजनचा कोटा मिळालेला नाही. कुणीही तुम्हाला ठरल्यापेक्षा जास्त ऑक्सिजन मागत नाही, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
ऑक्सिजनच्या पुरवठ्या संदर्भात याचिका दाखल -
दिल्लीतील काही रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या पुरवठ्या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. ऑक्सिजनचा पुरवठा व्यवस्थित होत नसल्याची तक्रार या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. तर केंद्र सरकारकडून जाहीर केलेला साठादेखील पुरवला जात नसल्याचे राज्य सरकारन सांगितले होते. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
हेही वाचा - राज्यात सप्टेंबरमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
