ETV Bharat / bharat

एम जे अकबर अब्रुनुकसान प्रकरण; दिल्ली उच्च न्यायालयाची पत्रकार प्रिया रमानी यांना नोटीस

प्रिया रमानी खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया रमानी को नोटिस जारी किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी 2022 को करने का आदेश दिया है.

एम जे अकबर अब्रुनुकसान प्रकरण
एम जे अकबर अब्रुनुकसान प्रकरण
author img

By

Published : Aug 11, 2021, 4:22 PM IST

नवी दिल्ली - माजी केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पत्रकार प्रिया रमानी यांना नोटीस बजावली आहे. राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने पत्रकार प्रिया रमानी यांना अब्रु नुकसानीच्या प्रकरणात दोषमुक्त केले. यावर एम. जे. अकबर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने 17 फेब्रुवारीला एम. जे. अकबर यांचा मानहानीचा खटला रद्द केला होता. तर पत्रकार प्रिया रमानी यांना दोषमुक्त केले होते. कोणत्या महिलेला दशकानंतरही तक्रार करण्याचा हक्क असल्याचे अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारींनी प्रिया रमानी यांनी निकालात होते.

हेही वाचा-अफगाणिस्तानबाबत कतारमध्ये पाकिस्तानसह तीन देशांची होणार बैठक, भारताला वगळले!

न्यायालयाने निकालात काय म्हटले होते?

शारीरिक शोषणाच्या घटनेमध्ये व्यक्तीच्या मर्यादा आणि स्वाभिमानाला धक्का पोहोचतो. प्रतिमेच्या अधिकार हा मर्यादेच्या अधिकाराचे संरक्षण करू शकत नाही. दशकानंतरही महिलेला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने पुराणातील घटनेचा उल्लेखही निकालात केला. सीतेच्या संरक्षणासाठी जटायु आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने निकालात महाभारतामधील घटनेचाही उल्लेख केला. भारतात महिलांना समान अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. संसदेने महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आणले आहेत.

हेही वाचा-हिमाचलमध्ये दुर्घटना ; 40 जणांना घेऊन जाणाऱ्या बसवर कोसळली दरड!

एम. जे. अकबर यांच्या अपिलावर न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता या 13 जानेवारी 2022 ला सुनावणी घेणार आहेत.

काय प्रकरण -

सुमारे 20 वर्षांपूर्वी एम. जे. अकबर यांनी आपल्यासोबत गैरवर्तन केल्याचं रमाणी यांनी 'मीटू' चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर म्हटले होते. त्यानंतर अकबर यांनी 17 ऑक्टोंबर 2018 ला केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन, प्रिया यांच्याविरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला होता. एम. जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणार्‍या अनेक महिला पत्रकारांपैकी रमाणी या एक आहेत. #MeToo मोहिमेअंतर्गत 20 पत्रकार महिलांनी एम. जे. अकबर यांच्यावर गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला होता. द एशियन एज आणि इतर वृत्तपत्राचे संपादक असताना त्यांनी गैरवर्तन केल्याचे महिलांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचा-'ती' व्हायरल जाहिरात खरंच बुर्ज खलिफावर चित्रित झाली का? एमिरेटसने दिले उत्तर

#MeToo मोहिम काय होती -

#MeToo या मोहिमेदरम्यान ज्या स्त्रियांसोबत लैंगिक शोषण झाले आहे. त्या #MeToo हा ह‌ॅशटॅग वापरत जगासमोर व्यक्त झाल्या. #MeToo या शब्दाचा उल्लेख अमेरिकेतील सामाजिक कार्यकर्त्या तारना बुर्क यांनी केला होता. लैंगिक शोषण झालेल्या स्त्रियांसाठी त्यांनी ही मोहीम सुरु केली होती. लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रियांना #MeToo च्या माध्यमातून एक व्यासपीठ मिळाले. मनात कोणतीही भीती न बाळगता त्या व्यक्त झाल्या. 2018 मध्ये '#मी टू' मोहिमवेळी मोदी सरकारने महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी मंत्र्याची एक समिती स्थापन केली होती. नाना पाटेकर, गौरांग दोशी, विकास बहल, सुभाष कपूर, अन्नू मलिक, साजिद खान, सुभाष घई, कैलाश खेर, राजकुमार हिरानी, विनोद दुआ, आलोकनाथ, रजत कपूर यांनी लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप अनेक महिलांनी केले.

नवी दिल्ली - माजी केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पत्रकार प्रिया रमानी यांना नोटीस बजावली आहे. राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने पत्रकार प्रिया रमानी यांना अब्रु नुकसानीच्या प्रकरणात दोषमुक्त केले. यावर एम. जे. अकबर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने 17 फेब्रुवारीला एम. जे. अकबर यांचा मानहानीचा खटला रद्द केला होता. तर पत्रकार प्रिया रमानी यांना दोषमुक्त केले होते. कोणत्या महिलेला दशकानंतरही तक्रार करण्याचा हक्क असल्याचे अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारींनी प्रिया रमानी यांनी निकालात होते.

हेही वाचा-अफगाणिस्तानबाबत कतारमध्ये पाकिस्तानसह तीन देशांची होणार बैठक, भारताला वगळले!

न्यायालयाने निकालात काय म्हटले होते?

शारीरिक शोषणाच्या घटनेमध्ये व्यक्तीच्या मर्यादा आणि स्वाभिमानाला धक्का पोहोचतो. प्रतिमेच्या अधिकार हा मर्यादेच्या अधिकाराचे संरक्षण करू शकत नाही. दशकानंतरही महिलेला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने पुराणातील घटनेचा उल्लेखही निकालात केला. सीतेच्या संरक्षणासाठी जटायु आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने निकालात महाभारतामधील घटनेचाही उल्लेख केला. भारतात महिलांना समान अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. संसदेने महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आणले आहेत.

हेही वाचा-हिमाचलमध्ये दुर्घटना ; 40 जणांना घेऊन जाणाऱ्या बसवर कोसळली दरड!

एम. जे. अकबर यांच्या अपिलावर न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता या 13 जानेवारी 2022 ला सुनावणी घेणार आहेत.

काय प्रकरण -

सुमारे 20 वर्षांपूर्वी एम. जे. अकबर यांनी आपल्यासोबत गैरवर्तन केल्याचं रमाणी यांनी 'मीटू' चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर म्हटले होते. त्यानंतर अकबर यांनी 17 ऑक्टोंबर 2018 ला केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन, प्रिया यांच्याविरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला होता. एम. जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणार्‍या अनेक महिला पत्रकारांपैकी रमाणी या एक आहेत. #MeToo मोहिमेअंतर्गत 20 पत्रकार महिलांनी एम. जे. अकबर यांच्यावर गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला होता. द एशियन एज आणि इतर वृत्तपत्राचे संपादक असताना त्यांनी गैरवर्तन केल्याचे महिलांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचा-'ती' व्हायरल जाहिरात खरंच बुर्ज खलिफावर चित्रित झाली का? एमिरेटसने दिले उत्तर

#MeToo मोहिम काय होती -

#MeToo या मोहिमेदरम्यान ज्या स्त्रियांसोबत लैंगिक शोषण झाले आहे. त्या #MeToo हा ह‌ॅशटॅग वापरत जगासमोर व्यक्त झाल्या. #MeToo या शब्दाचा उल्लेख अमेरिकेतील सामाजिक कार्यकर्त्या तारना बुर्क यांनी केला होता. लैंगिक शोषण झालेल्या स्त्रियांसाठी त्यांनी ही मोहीम सुरु केली होती. लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रियांना #MeToo च्या माध्यमातून एक व्यासपीठ मिळाले. मनात कोणतीही भीती न बाळगता त्या व्यक्त झाल्या. 2018 मध्ये '#मी टू' मोहिमवेळी मोदी सरकारने महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी मंत्र्याची एक समिती स्थापन केली होती. नाना पाटेकर, गौरांग दोशी, विकास बहल, सुभाष कपूर, अन्नू मलिक, साजिद खान, सुभाष घई, कैलाश खेर, राजकुमार हिरानी, विनोद दुआ, आलोकनाथ, रजत कपूर यांनी लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप अनेक महिलांनी केले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.