नवी दिल्ली : शहरातील ३३ खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के आयसीयू बेड हे कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. याबाबत दिल्ली सरकारने आधीच निर्णय घेतला होता. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती आणली होती. त्यानंतर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाने ही स्थगिती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती हीमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी पार पडली. याबाबत पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबरला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती हटवण्यास नकार..
दिल्ली सरकारने शहरातील खासगी रुग्णालयांमधील आयसीयू खाटा कोरोना रुग्णांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. याविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सुनावणी करत, ही स्थगिती हटवण्यास नकार दिला होता. तसेच, दिल्ली सरकारला पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, उच्च न्यायालयाला याप्रकरणी १२ नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
दिल्लीत कोरोनाची तिसरी लाट
दिल्ली सरकारने आपली बाजू मांडताना म्हटले, की स्थगिती लागू करण्याचा निर्णय हा जवळपास एक महिन्यापूर्वीचा आहे. त्यानंतर शहरातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली आहे, तसेच परिस्थितीही बदलली आहे. दिल्लीमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट आली आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या सोयीसाठी ही स्थगिती मागे घेण्यात यावी. यावर उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला कोरोनाशी लढा देण्यासाठी तुमच्याकडे काय रणनीती आहे? असा सवाल केला. त्यावर सरकारने सेंट्रल दिल्लीमधील संत परमानंद रुग्णालय, गंगाराम रुग्णालय यासोबत इतर सहा रुग्णालयांमधील आयसीयू खाटा आरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. तसेच, कोरोना सोडून बाकी रुग्णांसाठी असलेल्या आयसीयू खाटाही शिल्लक राहत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
हेही वाचा : मृत महिलांच्या थडग्यातून केसांची चोरी; गुजरातमधील विचित्र प्रकार
