नवी दिल्ली Delhi excise policy scam : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं 17 ऑक्टोबर रोजी सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय राखून ठेवला होता, पण आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठानं सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हंटलय : या खटल्याची सुनावणी सहा ते आठ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटलंय की, जर खटला संथ गतीने चालला तर सिसोदिया पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात. तसंच कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे मर्यादित स्वरुपात देण्यात आली आहेत. विश्लेषणातील काही मुद्दे संशयास्पद आहेत. पण, 338 कोटी रुपयांच्या हस्तातंरणाचा मुद्दा स्पष्ट आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
मागील सुनावणीत न्यायालयाने काय सांगितले : सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितले होते की, या दिल्ली उत्पादन शुल्काच्या संदर्भात खटल्यात 294 साक्षीदार आणि हजारो कागदपत्रे आहेत. सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेला विरोध करताना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी पीएमएलएच्या तरतुदींचे समर्थन करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील काही ओळी वाचून दाखवल्या. ते म्हणाले की, पीएमएलएचे कलम 45 सूचित करते की जामीन केवळ खऱ्या प्रकरणात मंजूर केला जाऊ शकतो. यावर वकील एएम सिंघवी म्हणाले की, खटल्यांशी संबंधित सर्व पुरावे कागदोपत्री स्वरूपाचे आहेत. सिसोदिया यांना जामीन देण्याची विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. कारण त्यांच्या पळून जाण्याचा धोका नाही. या प्रकरणात सिसोदिया यांचा थेट संबंध नाही. विजय नायर यांच्याशी त्यांचा संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता.
सिसोदियांना 26 फेब्रुवारीला अटक झाली होती : दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं मनीष सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारीला अटक केली होती. यानंतर न्यायालयाने त्यांची चौकशीसाठी सीबीआय कोठडीत रवानगी केली. सीबीआयची कोठडी संपल्यानंतर सिसोदिया यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आली होती. तिहार तुरुंगात चौकशीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना 9 मार्च रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून मनीष सिसोदिया तुरुंगात आहेत.
काय आहे प्रकरण? : दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणाअंतर्गत मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले होते. या धोरणाअंतर्गत सरकारने सर्व सरकारी व खासगी दारूची दुकाने बंद करून त्यांच्या नव्या निविदा जारी केल्या होत्या. मात्र केजरीवालांच्या या धोरणावर दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी आक्षेप घेतला. आप सरकारने हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार केल्याचा आरोप नायब राज्यपालांनी केला होता.
हेही वाचा -
