नवी दिल्ली : केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्राचा अध्यादेश असंवैधानिक असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा, असे सरकारने दाखल केलेल्या अपीलमध्ये म्हटले आहे.
अध्यादेशाच्या प्रती जाळणार नाही : आदल्या दिवशी आपने घोषणा केली होती की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 जुलै रोजी पक्ष कार्यालयात केंद्राच्या अध्यादेशाच्या प्रती जाळतील. मात्र पक्षाने आपला निर्णय बदलला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाट पाहणार असल्याचे आपने म्हटले आहे. केंद्राने 19 मे रोजी दिल्लीत अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीसाठी प्राधिकरण तयार करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाविरोधात पक्षाने 11 जून रोजी महामोर्चा काढला होता.
'अध्यादेश दिल्लीतील जनतेच्या विरोधात' : सेवांबाबत केंद्राचा अध्यादेश हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात नसून दिल्लीतील जनतेच्या विरोधात आहे, हे लोकांना सांगण्यासाठी आम आदमी पार्टी घरोघरी जाऊन मोहीम राबवेल, असे आप नेते संदीप पाठक यांनी सांगितले. बुधवारी आम आदमी पार्टीने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी बैठक घेतली. बैठकीनंतर आप नेते संदीप पाठक यांनी सांगितले की, 'आज दिल्ली आणि हरियाणाच्या पक्षाच्या नेत्यांची बैठक झाली. येत्या काही दिवसांत आम्ही केंद्राचा अध्यादेश केजरीवालांच्या विरोधात नाही, दिल्लीतील जनतेच्या विरोधात आहे, हे लोकांना सांगण्यासाठी घरोघरी जाऊन मोहीम राबवू'.
केंद्र सरकारचा अध्यादेश काय आहे? : राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (सुधारित अध्यादेश) 2023 द्वारे केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. ही समिती अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदस्थापना आणि सेवेबाबत निर्णय घेईल. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना प्रमुख बनवण्याबद्दल म्हटले आहे, मात्र निर्णय बहुमताने घेतला जाईल. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव हे गृह विभागाचे सदस्य असतील. कोणत्याही वादाच्या बाबतीत, लेफ्टनंट गव्हर्नरचा निर्णय अंतिम असेल. हा अध्यादेश ६ महिन्यांत संसदेला मंजूर करावा लागेल, त्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप येईल.
हेही वाचा :
