'भारताच्या प्रतिमेला गेलेला तडा काही क्रिकेटर्सच्या ट्विटने भरून निघणार नाही'

केंद्र सरकारच्या हटवादी आणि लोकशाही विरोधी भूमिकेमुळे भारताच्या प्रतिमेला तडा गेला असून काही क्रिकेटरांच्या ट्विटमुळे हे नुकसान भरून निघणार नाही, असे शशी थरूर यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर आता जगभरातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. पॉप सिंगर रिहाना आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्गसह अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांची पुतणी मीना हॅरिस यांनीही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान भारतातील बॉलीवूड, क्रिकेटसह विविध क्षेत्रातील सेलिब्रिटींनी या विरोधात ट्विट करण्यास सुरूवात केली आहे. भारताविरोधात खोटा प्रचार होत असून त्यास बळी पडू नका असे आवाहन अनेकांनी केले आहे. यावर ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सरकारची हटवादी भूमिका -

केंद्र सरकारच्या हटवादी आणि लोकशाही विरोधी भूमिकेमुळे भारताच्या प्रतिमेला तडा गेला असून काही क्रिकेटरांच्या ट्विटमुळे हे नुकसान भरून निघणार नाही, असे शशी थरूर यांनी म्हटले आहे. पाश्चिमात्य देशातील काही जणांनी शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यावर सरकारने भारतातील सेलिब्रिटींना व्यक्त व्हायला लावले आहे. ही खूप लाजीरवाणी घटना आहे. सरकारच्या हट्टी आणि लोकशाही विरोधी भूमिकेमुळे भारताच्या प्रतिमेला जो तडा गेला आहे. तो काही क्रिकेटरांच्या ट्विटमुळे भरून निघणार नाही, असे शशी थरूर म्हणाले. सचिन तेंडुलकर, अनिल कुंबळे, रवी शास्त्री यांनी ट्विट केले आहे. #IndiaTogether आणि #IndiaAgainstPropaganda अशा दोन हॅशटॅगखाली क्रिकेटरसह चित्रपट सृष्टीतील अनेकांनी ट्विट केले आहे. भारताविरोधात खोटा प्रचार सुरू असून त्याविरोधात एकवटण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने केले अधिकृत वक्तव्य -

जगभरातून शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत वक्तव्य जारी केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलेय की, भारताच्या संसदेने व्यापक चर्चा आणि संवादानंतर कृषी क्षेत्राच्या संबंधित सुधारणा करणारे कायदे मंजूर केले आहेत. हा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लवचिकता आणि मोठी बाजारपेठ मिळू शकेल. ही सुधारणा आर्थिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत शेतीचा मार्ग आहेत. भारतातील काही भागातील शेतकऱ्यांचा छोटा गट या सुधारणांशी सहमत नाही. भारत सरकारने आंदोलकांच्या भावनांचा आदर करून त्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद सुरू केला आहे. या प्रयत्नात आतापर्यंत अकरा फेऱ्या झाल्या आहेत. ज्यामध्ये केंद्रीय मंत्री सहभाग घेत आहेत, केवळ सरकारच नाही,तर पंतप्रधानांकडूनही कृषी कायद्याला स्थगित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.