सीडब्ल्यूसीची बैठक : कोरोना व्यवस्थापनाबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहणार माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग

काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली सीडब्ल्यूसीची बैठक पार पडली. कोरोना महामारीचा सामना करण्यास केंद्र सरकार असमर्थ ठरल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. बैठकीत पक्षांनी मांडलेल्या सुचनासंदर्भात माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवणार आहेत.

नवी दिल्ली - काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली सीडब्ल्यूसीची बैठक पार पडली. बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर नेत्यांच्या सूचनांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग पत्र पाठवणार आहेत. काँग्रेस कार्यकारी समितीने देशभरातील नेते आणि कार्यकर्त्यांना गरजू लोकांची मदत करण्याचे आवाहन केल्याचे काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी सांगितले.

राज्य काँग्रेस समित्यांना राज्य स्तरावर कंट्रोल रूम आणि हेल्पलाईन सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे. जेणेकरुन लोकांना मदत करता येईल. कोरोनाचा पहिला रुग्ण 30 जानेवारी 2020 रोजी उघडकीस आली होता. तर कोरोना लस 16 जानेवारी 2021ला लोकांना टोचवण्यात आली. या दोन तारखांदरम्यान अक्षमता आणि प्रचंड गैरव्यवस्था पाहायला मिळते, असे सीडब्ल्यूसीच्या बैठकीनंतर प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

पहिल्या दिवसापासूनच केंद्र सरकारने साथीच्या नियंत्रणाशी संबंधित सर्व अधिकार व शक्ती आपल्या हाती घेतल्या. साथीचा रोग अधिनियम आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारचा प्रत्येक आदेश व निर्देश कायदा बनले. राज्य सरकारांना प्रशासकीय उपाययोजनांचा अवलंब करण्याचा कोणताही अधिकार किंवा स्वातंत्र्य नव्हते, असेही निवेदनात म्हटलं आहे.

सार्वत्रिक लसीकरण करण्यात सरकार अपयशी -

जेव्हा कोणतीही लस किंवा उपचार उपलब्ध नसतात. तेव्हा अशा परिस्थितीत प्रतिबंध हा एकमेव पर्याय होता. यासाठी 'चाचणी, ट्रॅकिंग, ट्रेसिंग आणि ट्रीटमेंट' आवश्यक होते. परंतु या दिशेने केंद्र सरकारचे प्रयत्नही अपुरे पडले. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट जास्त धोकादायक असेल, याचा प्रसार करण्यात सरकार अपयशी ठऱले. पुरेसा निधी व इतर सवलती देऊन भारतात मंजूर झालेल्या दोन लसींचे उत्पादन आणि पुरवठा वेगाने वाढविण्यात सरकारला अपयश आले. तर पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी आणि अग्रभागी कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणानंतर सार्वत्रिक लसीकरण करण्यात सरकार अपयशी ठरले, असेही निवेदनात म्हटलं आहे.

23 लाखांपेक्षा जास्त डोस वाया गेले -

लस डोसचा अपव्यय रोखण्यात सरकारला अपयश आले. ज्यामुळे 23 लाखांपेक्षा जास्त डोस वाया गेले आहेत. राज्यांना उपलब्ध असलेल्या लसांची पुरेशी मात्रा समजून घ्यावी लागेल. जोपर्यंत त्वरित सुधारात्मक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. तोपर्यंत या देशाला अभूतपूर्व विनाशाचा सामना करावा लागणार आहे. सरकार विवेकबुद्धीने आणि सद्भावनेने काम करेल, अशी आशा आहे, असेही सीडब्ल्यूसीने म्हटलं.

हेही वाचा - कोरोना स्थितीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची रात्री 8 वाजता महत्त्वाची बैठक