नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. 14 सप्टेंबर)रोजी भाजपचे माजी राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांना त्यांच्या दिल्लीतील बंगल्याचा ताबा सहा आठवड्यांच्या आत मालमत्ता अधिकाऱ्याला देण्याचे निर्देश दिले. सुरक्षेचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन सरकारी निवास व्यवस्था ठेवण्याची मागणी स्वामी यांनी केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी याचिका निकाली काढताना सांगितले की, ते २०१६ पासून या बंगल्यात स्वामी राहत होते. त्यांना हा बंगला ५ वर्षांसाठी देण्यात आला होता, ज्याची मुदत संपली आहे. तसेच, झेड श्रेणी सुरक्षा असलेल्या व्यक्तीसाठी सरकारी निवासस्थान अनिवार्य करण्याचे कोणतेही कारण न्यायालयाला दिसत नाही असही निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
केंद्र सरकारने जानेवारी 2016 मध्ये स्वामी यांना पाच वर्षांसाठी दिल्लीत बंगला दिला होता. राज्यसभेतील त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात ते तिथेच राहिले. त्यांचा कार्यकाळ या वर्षी एप्रिलमध्ये संपला. त्यांना निवासी जागा रिकामी करावी लागली, त्यामुळे सततच्या सुरक्षेचा धोका लक्षात घेऊन स्वामींनी त्यांना बंगला पुन्हा देण्याची मागणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
केंद्र सरकारने बुधवारी या याचिकेला विरोध करताना म्हटले आहे की, मालकाबद्दलच्या सुरक्षेची धारणा कमी झाली नसली तरी, त्याला सुरक्षा कवच देऊन निवास व्यवस्था देण्याचे सरकारवर कोणतेही बंधन नाही. केंद्राच्या वतीने एएसजी संजय जैन यांनी हजेरी लावली आणि सांगितले की सरकार वरिष्ठ नेत्याला सुरक्षा पुरवत राहील, वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल, परंतु बंगला पुन्हा देणे शक्य होणार नाही.
जैन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांचे दिल्लीत एक घर आहे जेथे ते स्थलांतर करू शकतात. तसेच, सुरक्षा एजन्सी तेथे त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलतील. ज्येष्ठ वकील जयंत मेहता यांनी स्वामी यांची बाजू मांडली. सुरक्षेचा धोका लक्षात घेऊन माजी खासदारांसह सुरक्षा कर्मचार्‍यांना घरामध्ये नेहमीच सामावून घेणे आवश्यक आहे असही ते म्हणाले आहेत.
