नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आणि त्यानंतरही जेपीसी चौकशीची मागणी करत राहणार असल्याचे सांगत काँग्रेसने अदानी मुद्द्यावरून केंद्रावर हल्ला चढवला. पक्षाने पुढे म्हटले आहे की त्यांनी अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आरबीआय आणि सेबीला पत्र पाठवले आहे. या संदर्भात 17 फेब्रुवारी रोजी देशभरात आंदोलन केले जातील. यापूर्वी, 6 फेब्रुवारी रोजी पक्षाने अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निदर्शने केली होती.
खाजगी गुंतवणुकीच्या विरोधात नाही : संसदेत अदानी प्रकरणाशी संबंधित आपल्या नेत्यांची टिप्पणी काढून टाकल्याबद्दल निषेध करत असलेल्या काँग्रेसने असेही म्हटले आहे की, जेपीसीची मागणी कायम ठेवल्यास निलंबनाची धमकी दिली जात आहे. मी आरबीआय आणि सेबीच्या संचालकांना पत्र लिहून अदानी प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. आम्ही कोणत्याही खाजगी गुंतवणुकीच्या विरोधात नाही, आमची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतची लढाई क्रॉनी कॅपिटलिझमवर आहे आणि गेल्या काही वर्षांत एका विशिष्ट कंपनीला ज्या प्रकारे पसंती दिली जात आहे. केवळ जेपीसी पंतप्रधानांच्या अदानीशी असलेल्या संबंधांची चौकशी करू शकते, एआयसीसीचे कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी आणि मीडियाचे प्रभारी सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले.
सभागृहाचे निलंबन : आम्हाला धमकावले जात आहे की जर आम्ही मुद्दा मांडत राहिलो, तर टिप्पणी रेकॉर्डमधून काढून टाकली जाईल आणि त्यामुळे सभागृहाचे निलंबनही होऊ शकते हे अभूतपूर्व आहे. पण, आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत आणि त्यानंतरही या प्रकरणाच्या जेपीसी चौकशीची मागणी करत राहू. या संदर्भात 17 फेब्रुवारीला देशव्यापी निदर्शने करण्यात येणार आहेत. ते म्हणाले अदानी प्रकरणावर लोकसभेतील राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची विधाने दोन्ही संबंधित सभापतींनी काढून टाकली होती. रमेश म्हणाले की, पंतप्रधानांनी काँग्रेसविरोधात केलेल्या त्यांच्या टिप्पण्यांची पुष्टी करण्यास सांगणारी त्यांची टिप्पणी देखील काढून टाकण्यात आली.
गैरप्रकारांना आळा : राहुल गांधी माफी मागणार नाहीत. त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे, रमेश म्हणाले. त्यांनी असा दावा केला की अदानी प्रकरणाच्या जेपीसी चौकशीच्या मागणीवर संपूर्ण विरोधक एकवटले होते, ही एक अतिशय गंभीर बाब होती. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला सांगत आहात की तुम्ही तज्ञ समितीमार्फत चौकशीसाठी तयार आहात का? तुम्हाला जेपीसी चौकशीची भीती वाटते, जी सर्व बाबींचा विचार करू शकते, तो म्हणाला. काँग्रेस नेत्याने आरोप केला की अदानी प्रकरण देशातील तीन कोटी लहान गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि अशा गैरप्रकारांना आळा घालणाऱ्या संस्थांना बळकट करण्यासाठी आहे. काँग्रेस नेत्याने भूतकाळात दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अशाच जेपीसी तपासा झाल्या होत्या असे सांगून त्यांच्या केसचे समर्थन केले.
अदानी मुद्द्यावरून संसदेत व्यत्यय : हर्षद मेहता प्रकरणात जेपीसी आणि केतन पारीख प्रकरणात आणखी एक तपास होता. दोन्ही जेपीसीमध्ये तत्कालीन विरोधी भाजप नेत्यांनी गंभीर प्रश्न विचारले जे रेकॉर्डवर गेले. भाजप नेते चौकशीला का घाबरत आहेत, ते म्हणाले. अदानी मुद्द्यावरून विरोधक संसदेत व्यत्यय आणत असल्याच्या भाजपच्या आरोपावर रमेश म्हणाले की, भगवा पक्ष जेव्हा विरोधी पक्षात होता, तेव्हा 2004, 2005 आणि 2006 मध्येही त्यांनी दोन्ही सभागृहे उधळली होती.
