नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी एकवटले होते. केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकी निष्फळ ठरल्या मात्र, शेतकऱयांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. अखेर आज त्यांच्या आंदोलनाला (Farmers Protest) यश आलं आहे. गेल्या वर्षी देशात लागू करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे (Farm laws rolled back) घेणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज केली आहे. कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते. पण तरी ते आम्ही त्यांना समजवू शकलो नाही, ही आमचीच चूक आहे, असे मोदी देशाला संबोधित करताना म्हणाले. यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) यांनीही या घटनाक्रमावर प्रतिक्रिया दिली.
-
देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!
जय हिंद, जय हिंद का किसान!#FarmersProtest https://t.co/enrWm6f3Sq
">देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2021
अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!
जय हिंद, जय हिंद का किसान!#FarmersProtest https://t.co/enrWm6f3Sqदेश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2021
अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!
जय हिंद, जय हिंद का किसान!#FarmersProtest https://t.co/enrWm6f3Sq
देशाच्या अन्नदात्याने सत्याग्रह करून अहंकाराचे डोके खाली झुकवले. अन्यायाविरुद्धच्या या विजयासाठी सर्वांचे अभिनंदन, जय हिंद, जय हिंद का किसान, असे टि्वट राहुल गांधी यांनी केले आहे. यासोबतच राहुल गांधींनी आपला एक जुना व्हिडिओ टि्वट केला आहे. त्यात राहुल गांधी म्हणताना दिसतात, माझे हे बोल कायम लक्षात ठेवा, सरकारला तीन कृषी कायदे परत घ्यावेच लागतील.
तीन कायद्यांची नावं -
- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020
- शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020
- अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी हे कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले होते. हे कायदे मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी याचा विरोध दर्शवण्यास सुरवात केली. सुरवातीला आंदोलन पंजाबमध्ये सुरू झाले होते. यानंतर हे आंदोलन संपूर्ण देशात पसरले आणि देशाच्या विविध भागातून शेतकरी दिल्ली सीमेवर पोहचले. या आंदोलनात सर्वांत जास्त सहभाग पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी घेतला होता. कारण, सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करते. मात्र, एकट्या पंजाबमधून तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी APMC च्या माध्यमातून होते. देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना MSP मिळतो आणि यामध्ये पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे.
