भोपाळ (मध्य प्रदेश): उत्तर प्रदेशपाठोपाठ आता मध्य प्रदेशातही छुप्या पद्धतीने चालणारे मदरसे बंद करण्याची प्रक्रिया (CM Shivraj Fake Madrasas) सुरू आहे. गेल्या एका वर्षात राजधानी भोपाळमध्येच 48 मदरसे बंद झाले (Madrasas Closure Process Madhya Pradesh) आहेत, तर 52 मदरसे बंद करण्याच्या तयारीत आहेत. या सरकारी अनुदानित मदरशांमध्ये तपासणीदरम्यान (Govt Funded Madrasas Inspection) अनेक त्रुटी आढळून आल्या. राजधानी भोपाळमध्ये सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या मदरशांची संख्या ४६८ आहे; तर विनाअनुदानित मदरशांची संख्या जास्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (MP Shivraj action on Fake Madrasas)
बाल आयोगाच्या तपासणीत आढळले दोष : मध्य प्रदेश बाल हक्क संरक्षण आयोगाने यापूर्वी राज्यातील अनेक मदरशांची तपासणी केली होती. यादरम्यान राजधानी भोपाळमध्ये 4 मदरसे बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचे आढळून आले. त्याचबरोबर अनेक सरकारी अनुदानित मदरशांमध्ये शैक्षणिक उपक्रमांची व्यवस्था दर्जेदार असल्याचे आढळून आले नाही. अनेक मदरसे केवळ एका खोलीत चालत होते. अशा सुमारे ४८ मदरशांचे अनुदान थांबवण्यात आले आहे. तर ५० हून अधिक मदरशांमध्ये अशा प्रकारच्या कारवाईची तयारी सुरू आहे. अनेक मदरशांमध्ये परराज्यातून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. मध्य प्रदेश बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य ब्रिजेश चौहान यांच्या मते, मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना दिली. सेवेसोबत नियमित शालेय अभ्यासक्रम शिकवला गेला पाहिजे. तपासात अनेक मदरशांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले आहे.
मध्य प्रदेशात नियम अतिशय सोपे : मध्य प्रदेशातील मदरशांच्या संचालनाचे नियम अतिशय सोपे आहेत; त्यामुळेच बेकायदेशीर मदरसे फोफावले आहेत. राज्यात मदरसे उघडण्यासाठी परवानगीची गरज नाही. मात्र मदरशांना अनुदान मिळावे यासाठी मदरसा बोर्डामार्फत शालेय शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला जातो. संवेदनशील बाब असल्याने कोणताही अधिकारी मदरशांवर बोलण्यास टाळाटाळ करत आहे. मात्र, नुकतेच गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी मदरशांना बेकायदेशीर कृत्यांचे केंद्र बनू दिले जाणार नाही, असे म्हटले आहे.
मध्य प्रदेशात फक्त 2 हजार नोंदणीकृत : मध्य प्रदेशात 7000 हून अधिक मदरसे सुरू आहेत. त्यापैकी केवळ 2200 मान्यताप्राप्त आहेत. अशा परिस्थितीत उर्वरित मदरसे कसे चालतात, हा मोठा प्रश्न आहे. मदरसा बोर्ड तीन वर्षांसाठी नोंदणी करते. मान्यता नसताना मदरसे चालवणे कायदेशीर नाही. शालेय शिक्षण विभागही तपासणीनंतर याची पडताळणी करतो, मात्र कारवाई होत नसल्याने हे मदरसे सुरू आहेत.
