ETV Bharat / bharat

रेशन दुकानात मिळणार गॅस सिलिंडर, काळाबाजार रोखला जाणार - gas cylinder

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रेशन दुकाने अधिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, केंद्र सरकारचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी अलीकडेच विविध राज्य सरकारांच्या अधिकार्‍यांसोबत एक ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

गॅस सिलिंडर
गॅस सिलिंडर
author img

By

Published : Oct 29, 2021, 3:21 PM IST

नवी दिल्ली- बरेच जण लहान एलपीजी वापरतात. पण यासाठी वारंवार एलपीजी सिलिंडर भरुन आणावे लागते. त्यासाठी बऱ्याच वेळा अवैध सिलिंडरचा काळाबाजार होतो. अगदी दोन किलोचे सिलिंडरही चारशे पाचशे रुपयांना विकले जाते. यावर उपाय काढण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांनी एक भारी शक्कल लढवली आहे. आता एलपीजी छोटू गॅस सिलिंडर लवकरच आपल्याला रेशन दुकानातून खरेदी करता येणार आहे. रेशन दुकानांतून लहान एलपीजी सिलिंडर विकण्याचा आणि आर्थिक सेवा देण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि काळाबाजार रोखला जाईल.

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रेशन दुकाने अधिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, केंद्र सरकारचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी अलीकडेच विविध राज्य सरकारांच्या अधिकार्‍यांसोबत एक ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

पेट्रोलियम कंपन्यांच्या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी, वित्त मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाचे अधिकारीही सहभागी झाले होते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), तसेच CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (CSC) चे अधिकारी देखील या बैठकीत उपस्थित होते.

नवी दिल्ली- बरेच जण लहान एलपीजी वापरतात. पण यासाठी वारंवार एलपीजी सिलिंडर भरुन आणावे लागते. त्यासाठी बऱ्याच वेळा अवैध सिलिंडरचा काळाबाजार होतो. अगदी दोन किलोचे सिलिंडरही चारशे पाचशे रुपयांना विकले जाते. यावर उपाय काढण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांनी एक भारी शक्कल लढवली आहे. आता एलपीजी छोटू गॅस सिलिंडर लवकरच आपल्याला रेशन दुकानातून खरेदी करता येणार आहे. रेशन दुकानांतून लहान एलपीजी सिलिंडर विकण्याचा आणि आर्थिक सेवा देण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि काळाबाजार रोखला जाईल.

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रेशन दुकाने अधिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, केंद्र सरकारचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी अलीकडेच विविध राज्य सरकारांच्या अधिकार्‍यांसोबत एक ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

पेट्रोलियम कंपन्यांच्या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी, वित्त मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाचे अधिकारीही सहभागी झाले होते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), तसेच CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (CSC) चे अधिकारी देखील या बैठकीत उपस्थित होते.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.