नवी दिल्ली - भारत-चीन सीमावाद चिघळलेला असतानाच दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक युद्धही सुरू झाले आहे. देशातील सार्वभौमत्व, अखंडता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगून भारताने गेल्या वर्षी चिनी अॅप्सवर बंदी घातली होती. यावर चिनी दूतावासाचे प्रवक्ते जी रॉन्ग यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भेदभावात्मक उपाय भारताने दुरुस्त करावे आणि द्विपक्षीय सहकार्याचं नुकसान टाळावं, असं चीनच्या प्रवक्त्याने म्हटलं आहे.
चिनी अॅप्सवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या निर्णयाने डब्ल्यूटीओने व्यापारासंदर्भात केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे भारताच्या या निर्णयाला चीन विरोध करत आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे चिनी कंपन्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला आहे.
यासंदर्भात ईटीव्ही भारतने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) चिनी स्टडीजचे प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापाली यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी ते म्हणाले की, भारत आणि चीन सीमेवर तणाव आहे. चीनने भारतीय भूमीवर कब्जा केला. याशिवाय भारत आणि चीन यांच्यातील 1993 मधील सीमा करार स्वीकारण्यास चीन नकार देत आहे. हे लक्षात घेता चिनी आयटी क्षेत्राचा भारतीय सुरक्षेवर परिणाम होण्याची भीती भारत सरकारला वाटत आहे.
चिनी अॅप्सवर बंदी -
29 जूनला सरकारने टिकटॉक, यूसी ब्राऊझर, कॅम स्कॅनर अशा 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली होती. देशाच्या आणि देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेला तसेच सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचवणारे हे अ‌ॅप्स असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा 29 आणि 30 ऑगस्टच्या रात्री पँगाँग लेकच्या दक्षिणेस चिनी सैन्याच्या घुसखोरीच्या प्रयत्नानंतर भारताने कठोर पाऊल उचलत पुन्हा एकदा चीनच्या 118 अ‌ॅप बंदी घातली होती. विशेष म्हणजे, या अ‌ॅपमध्ये पबजी या गेमचाही समावेश होता.
